अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ का लागि बृहत् र ठूलो बजेट ल्याउने सम्भावना नरहेको स्पष्ट पारे । आर्थिक विकास तथा प्रशासन केन्द्र र राष्ट्रिय आर्थिक सरोकार समाज नेपालले आज यहाँ आयोजना गरेको कार्यक्रममा मन्त्री महतले सीमित स्रोतसाधनका कारण ठूलो आकारको बजेट ल्याउन नसकिएको बताए । आगामी बजेटका लागि सुझाव दिन कार्यक्रमको आयोजना गरिएको हो । "अहिलेको सबैभन्दा ठूलो चुनौती भनेको राजस्व सङ्कलन घट्नु हो। फराकिलो र ठूला आकारको बजेट ल्याउनमा सीमितता छ," उनले थपे। महतले वर्तमान सरकार र आफू अर्थमन्त्रीका हैसियतले राष्ट्रिय अर्थतन्त्र सुधारका लागि सक्दो पहल गरिरहेको बताउँदै आफ्नो कार्यकालमा राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा राम्रो परिवर्तन ल्याउन इमान्दार प्रयास गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । उहाँका अनुसार पदभार सम्हालेपछि धेरै समस्या देखे । "बाहिरबाट जे देखिन्छ, त्योभन्दा पनि वास्तविकतामा धेरै समस्याहरू छन्। म आफैंले सबै समस्या समाधान गर्न सक्दिन। तर, म आफ्नो तर्फबाट इमानदार प्रयास गर्नेछु।" ‘अर्थतन्त्र सुधारका लागि राज्य संयन्त्रले सक्दो सहयोग गर्नेछ,’ उनले झण्डै अर्थतन्त्रलाई पुनरुत्थानका लागि निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्न आह्वान गरे । उनले सरकारले बजेट विनियोजनमा प्रभावकारीता र कार्यान्वयनका लागि सक्रियतामा जोड दिने आश्वासन पनि दिए । कार्यक्रममा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा मीनबहादुर श्रेष्ठले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट विनियोजन र नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्दा विभिन्न क्षेत्रबाट माग गरिएका सुझावलाई ध्यानमा राखिने बताए । आगामी बजेटमा छुटेका विषयलाई १६ औं आवधिक योजनामा समेटिने उनले बताए । पूर्वमुख्य सचिव लीलामणि पौड्यालले सामाजिक सुरक्षा क्षेत्रमा भएको लगानीबाट सरकारले पूँजी निर्माण र रोजगारी सिर्जना गर्न नसकेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरे । ‘ऋणबापत लिएको रकम पनि अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च भइरहेको छ,’ उनले भने । पौड्यालले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रका वर्तमान समस्याहरू एकैपटक नभई झण्डै तीन दशकदेखि निरन्तरको खराब नीतिको परिणाम भएको बताए । राजस्व सङ्कलन घट्नु र आवर्ती खर्च बढ्दै जाँदा वर्तमान आर्थिक असन्तुलन निम्त्याएको छ, आधारभूत आवश्यकतालाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट ल्याउनु पर्ने उनको भनाइ छ । प्रा डा शिवराज अधिकारीले लगानीको तुलनामा आर्थिक वृद्धि निराशाजनक रहेको र आर्थिक वृद्धिदरको तुलनामा रोजगारी सिर्जना हुन नसकेको टिप्पणी गरे । ‘सार्वजनिक ऋण र लगानी बढेपछि आर्थिक समस्या बढ्यो तर आर्थिक वृद्धि हुन सकेको छैन,’ उनले भने ।
