प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सुशासन, विधिको शासन र सहभागितामूलक लोकतन्त्र नै वर्तमान सरकारको मार्गनिर्देशन भएको बताएका छन् । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आज यहाँ कूटनीतिक नियोगका प्रमुख तथा प्रतिनिधिहरुलाई ब्रिफिङका क्रममा यस्तो धारणा राखेका हुन् । ‘यस सरकारको नीति र कार्य सुशासन, विधिको शासन र सहभागितामूलक लोकतन्त्रप्रतिको हाम्रो दृढ प्रतिबद्धताबाट निर्देशित छ’, प्रधानमन्त्रीले भने । समाजमा शान्ति, मेलमिलाप र सद्भावको सुदृढीकरणलाई सरकारले उच्च महत्व दिएको प्रधानमन्त्रीले बताए । उनले 'संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियाको बाँकी काम टुंगो लगाउने र द्वन्द्वका पीडितहरूलाई न्याय र परिपूर्ति उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता' दोहोर्याए। मानवअधिकारको गम्भीर उल्लङ्घनका घटनामा सामान्य माफी नहुने कुरामा म विश्वस्त छु, प्रधानमन्त्रीले भने ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अर्थतन्त्रलाई सही दिशामा लैजान सरकारले ‘अनावश्यक दोहोरिने खर्च घटाउने, राजस्व बढाउने गतिविधिलाई अगाडि बढाउने, बैंकको ब्याजदर घटाउने, पुनर्कर्जा दिनेलगायतका आर्थिक, वित्तीय र मौद्रिक नीतिमा अनेकौँ उपाय ल्याई सक्रिय कदम चालेको बताए । र उत्पादक र प्राथमिकता क्षेत्रमा ऋण पुनर्संरचना सुविधा।' उनले एफडीआईका लागि आग्रह गर्दै भने, "हामी प्राथमिकताका क्षेत्रमा बढी विदेशी प्रत्यक्ष लगानी (एफडीआई) आकर्षित गर्न अनुमानित, सुरक्षित र अनुकूल लगानीको वातावरण सुनिश्चित गर्न प्रतिबद्ध छौं। हामी विशेष गरी स्वच्छ ऊर्जा, पर्यटन र पूर्वाधारका क्षेत्रमा लगानीलाई प्रोत्साहन गर्छौं। हामी लगानीकर्ताहरूको विश्वास बढाउनका लागि थप कानुनी, नीतिगत र संस्थागत सुधारहरू जारी राख्नेछौं।"
सन् २०२६ सम्ममा नेपाल एलडीसी वर्गबाट उत्तीर्ण भईसक्ने उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विकास साझेदारहरूलाई 'निरन्तर र केन्द्रित अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगका उपायहरू' गर्न आग्रह गरे। "यस्ता समर्थन उपायहरूमा अन्य कुराहरूका साथसाथै, सहुलियत र अनुदान वित्त, प्राथमिकता बजार पहुँच र स्नातकोत्तर पछि पनि विस्तारित अवधिको लागि प्रविधि हस्तान्तरण समावेश हुनुपर्छ"। उनले सरकारले ‘सार्वभौम समानता, अहस्तक्षेप, पारस्परिक सम्मान र हितको सिद्धान्तमा आधारित स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति अवलम्बन गरेको’ र ‘मित्रता, पारस्परिक सम्मान र सहयोगले हाम्रा बाह्य संलग्नतालाई निर्देशित गर्ने’ बताए । ‘राष्ट्रिय हितको संरक्षण र प्रवर्द्धन हाम्रो परराष्ट्र नीतिको लक्ष्य हो, दुईवटा प्रमुख लक्ष्य– शान्तिपूर्ण, समावेशी र लोकतान्त्रिक राज्यको रूपमा नेपालको पहिचान प्रवर्द्धन गर्ने र आर्थिक कूटनीतिलाई अगाडि बढाउने हाम्रो परराष्ट्र नीतिको मूल भाग हो,’ प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने । ब्रिफिङको पूर्ण पाठ: माननीय उपप्रधानमन्त्रीज्यूहरु, माननीय मन्त्रीज्युहरु, महामहिम राजदूत र नियोग प्रमुखहरू, वरिष्ठ सरकारी अधिकारीहरु, नारीहरु र सज्जनहरु! सुरुमा, म तपाईहरू सबैलाई यस ब्रीफिंगमा स्वागत गर्न चाहन्छु। यसअघि पनि धेरैजसोलाई व्यक्तिगत रूपमा भेट्न पाएकोमा मैले खुशी पाएको छु, तर म प्रधानमन्त्री बनेपछि पहिलोपटक यस्तो वातावरणमा भेला भएको हो । कृपया तपाईंको उपस्थितिको लागि मेरो प्रशंसा स्वीकार गर्नुहोस्। आज, परराष्ट्र मन्त्रीले संकेत गरे जस्तै, म हाम्रा लागि महत्त्वपूर्ण र तपाईका लागि पनि चासोको विषय हुन सक्ने तीनवटा फराकिलो क्षेत्रहरूलाई संक्षिप्त रूपमा हाइलाइट गर्न चाहन्छु। सर्वप्रथम, म नेपालको पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमको अपडेट दिनेछु। त्यसपछि म देशको वर्तमान आर्थिक अवस्था र मेरो सरकारका प्रमुख प्राथमिकताहरू प्रस्तुत गर्नेछु। र अन्तमा, म हाम्रो विदेश नीति प्राथमिकताहरूमा छुनेछु। गत वर्ष नेपालका लागि राजनीतिक रूपमा महत्वपूर्ण वर्ष रह्यो । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको निर्वाचन ६ महिनाको अवधिमा सम्पन्न भएको छ । यी निर्वाचनहरू समावेशी लोकतान्त्रिक समाजलाई थप सुदृढ पार्न र अन्ततः लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा जनताको विश्वास बढाउन कोसेढुङ्गा थिए। निर्वाचनपछि तीनै तहका सरकार बनेका छन् । संविधानमा व्यवस्था भएबमोजिम निर्वाचनमार्फत स्थानीय सरकार, प्रदेश र संघीय संसदमा महिला, युवा र विभिन्न पिछडिएका समुदायको अधिकार सुनिश्चित गरिएको छ । वर्तमान सरकार गठनसँगै मुलुकले लोकतान्त्रिक उपलब्धिलाई सुदृढ गर्ने र सामाजिक–आर्थिक रूपान्तरणका लागि प्रयास गर्ने संकल्पलाई पुनः नवीकरण गरेको छ । लोकतान्त्रिक संस्थाको सुदृढीकरण र सशक्तिकरण; शान्तिपूर्ण, समृद्ध र समावेशी समाजको निर्माण; र आर्थिक रूपान्तरण हासिल गर्नु वर्तमान सरकारको मुख्य कार्यदेश हो। वर्तमान गठबन्धन सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रम (सीएमपी) पनि सोही कार्यादेश कार्यान्वयन गर्ने हो । यसका लागि हाम्रो प्रयास संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्नेतर्फ निर्देशित हुनेछ । हामी सबै प्रकारका भेदभावको अन्त्य गरी न्यायपूर्ण र समतामूलक समाज निर्माण गर्न पहल गर्नेछौं। सार्वजनिक प्रशासनलाई सक्षम र प्रभावकारी बनाउनुका साथै जनतालाई गुणस्तरीय सेवा प्रवाह सुनिश्चित गर्नु हाम्रो प्राथमिकता रहेको छ । यस सरकारका नीति र कार्यहरू सुशासन, विधिको शासन र सहभागितामूलक लोकतन्त्रप्रतिको हाम्रो दृढ प्रतिबद्धताबाट निर्देशित छन्। हामी भ्रष्टाचार विरुद्ध शून्य सहनशीलता नीति कायम राख्छौं र सबै तहमा पारदर्शिता र जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्ने लक्ष्य राख्छौं। महामहिमहरू, हामी हाम्रो सफल, अद्वितीय र स्वदेशी शान्ति प्रक्रियालाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउन प्रतिबद्ध छौं। हामी समाजमा शान्ति, मेलमिलाप र सद्भावको सुदृढीकरणलाई उच्च महत्व दिन्छौं र सङ्क्रमणकालीन न्याय प्रक्रियाको बाँकी काम टुङ्गोमा पु¥याउने र द्वन्द्वका पीडितहरूलाई न्याय र परिपूर्ति उपलब्ध गराउने हाम्रो प्रतिबद्धता दोहोर्याउँछौं । विस्तृत शान्ति सम्झौता, सर्वोच्च अदालतका निर्देशनहरू र सान्दर्भिक अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताहरू साथै पीडितहरूका सरोकारहरूले हाम्रो प्रयासलाई यस लक्ष्यतर्फ डोऱ्याउनेछन्। शान्ति प्रक्रिया सफल पारेर नेपालले माथिका मापदण्डहरूको आधारमा समान रूपमा अनौठो तरिकाले सङ्क्रमणकालीन न्यायको प्रक्रिया टुङ्ग्याउन सक्छ भनी म हाम्रा साझेदारहरूलाई आश्वस्त पार्न सक्छु। यही उद्देश्यलाई मध्यनजर गर्दै बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संसदमा पेस गरिएको र विधेयकलाई चाँडोभन्दा चाँडो पारित गर्न प्रमुख राजनीतिक दलबीच सहमति भएको छ । संशोधन प्रस्तावले पीडित केन्द्रित दृष्टिकोण अपनाएको छ र परिपूरणलाई पीडितको अधिकारको रूपमा मान्यता दिएको छ। मानवअधिकारको गम्भीर उल्लङ्घनका घटनामा कुनै पनि प्रकारको आममाफी दिइने छैन भनी म आश्वासन दिन्छु। महामहिमहरू, अब, म वर्तमान आर्थिक अवस्था र हामीले सामना गर्ने चुनौतीहरूको बारेमा संक्षिप्त रूपमा छुन्छु। तपाईहरु सबैलाई थाहा छ, विगत केही वर्षहरुमा विश्व अर्थतन्त्रले विभिन्न चुनौती र अनिश्चितताहरुको सामना गरेको छ । कोभिड-१९ महामारीको संचयी प्रभाव र खाद्यान्न, मल, इन्धन र अन्य अत्यावश्यक वस्तुहरूको आपूर्ति शृङ्खलामा भएको अवरोधले हामी सबैलाई असर गरेको छ, र विशेष गरी गरिब र जोखिममा रहेका र हाम्रा विकासका लाभहरूलाई पछाडि धकेल्ने जोखिममा परेका छन्। विभिन्न चुनौतीका बाबजुद पनि हाम्रो अर्थतन्त्रले बाह्य क्षेत्रमा सुधारको सकारात्मक संकेत देखाएको छ । तरलता संकट क्रमशः सहज हुँदै गइरहेको छ, र ब्याजदर घट्दो प्रवृत्तिमा छ । तर, अर्थतन्त्रको व्यापक प्रगति हुन बाँकी छ । हामीले वांछित वृद्धि लक्ष्य हासिल गर्नका लागि कृषि, उत्पादन र सेवा तीनवटै क्षेत्रमा प्रयास दोब्बर बनाउनुपर्छ । राजस्व संकलन र पुँजीगत खर्चको लक्ष्य पूरा गर्न कठिन भएको छ । यसरी, बजेट घाटा देखा परेको छ, र राजस्व संकलन र सार्वजनिक खर्च बीच केही खाडल छ। आर्थिक गतिशीलतालाई पुनरुत्थान गर्ने उद्देश्यले, मेरो सरकारले आर्थिक, वित्तीय र मौद्रिक नीतिमा अनावश्यक आवर्ती खर्च घटाउने, राजस्व बढाउने गतिविधिहरूको नेतृत्व गर्ने, बैंकको ब्याजदर घटाउने र उत्पादक र उत्पादक क्षेत्रमा पुनर्कर्जा र ऋणको पुनर्संरचनाको सुविधा प्रदान गर्ने धेरै उपायहरू ल्याएको छ। प्राथमिकता क्षेत्रहरू। हामीले आर्थिक विकासलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेका छौं । हामीले लगानीको अनुकूल वातावरण सिर्जना गर्ने उपायहरू लिएका छौं र श्रम उत्पादकत्वको लाभ उठाउने, संस्थाहरूलाई सुदृढ गर्ने, नवप्रवर्तनमा लगानी गर्ने र हाम्रो अर्थतन्त्रमा संरचनात्मक रूपान्तरण ल्याउनमा जोड दिएका छौं। हामी समावेशी र दिगो औद्योगिकीकरण, आर्थिक विविधीकरण र मूल्य अभिवृद्धिलाई पनि प्राथमिकता दिन्छौं। स्वदेशी श्रोत परिचालनको क्षमता अभिवृद्धि गर्न राजस्व प्रशासनलाई सुधार र आधुनिकीकरण गर्न पनि हामी प्रतिबद्ध छौं । हाम्रा वित्तीय नीतिहरूले असमानता घटाउन र गतिशील अर्थतन्त्रको विकास गर्न मद्दत गर्छ भन्ने कुरा सुनिश्चित गर्न हामी प्रतिबद्ध छौं। हामीले निजी क्षेत्रलाई उत्पादकत्व र उत्पादन बढाउन, रोजगारी सिर्जना गर्न, राजस्व सृजना गर्न र नवप्रवर्तन गर्न प्रोत्साहन गरिरहेका छौं। महामहिमहरू, प्राथमिकताका क्षेत्रहरूमा थप विदेशी प्रत्यक्ष लगानी (एफडीआई) आकर्षित गर्नका लागि हामी अनुमानित, सुरक्षित र अनुकूल लगानी वातावरण सुनिश्चित गर्न प्रतिबद्ध छौं। हामी विशेष गरी स्वच्छ ऊर्जा, पर्यटन र पूर्वाधारका क्षेत्रमा लगानीलाई प्रोत्साहन गर्छौं। लगानीकर्ताको विश्वास अभिवृद्धि गर्न थप कानुनी, नीतिगत र संस्थागत सुधार गर्दै जानेछौं । तपाईंहरूमध्ये धेरैजसो नेपालको विकास प्रयासहरूमा लामो समयदेखि साझेदार हुनुहुन्छ र तपाईंको सहयोगले देशको प्रगतिलाई अगाडि बढाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ। अनुदान र सहुलियतपूर्ण ऋण सहितको आधिकारिक विकास सहायता (ODA) नेपालको आर्थिक र पूर्वाधार चुनौतीहरू सम्बोधन गर्न अझै पनि महत्त्वपूर्ण छ। विशेष गरी दिगो विकास, गरिबी न्यूनीकरण, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा र अन्य आधारभूत सेवाहरूमा पहुँच र हामीले गरेको प्रगतिलाई दिगो बनाउनका लागि बाह्य वित्तपोषणको महत्त्वपूर्ण आवश्यकता छ। वर्तमान आर्थिक तनावको विशिष्ट सन्दर्भमा, हामी विकास साझेदारहरूलाई विनाशर्त र बजेटीय सहयोगको स्तरवृद्धिको लागि महत्वपूर्ण क्षेत्रहरूमा स्रोतको अन्तरलाई जोड्न सक्षम बनाउन आग्रह गर्दछौं। प्यारा साथीहरु, तपाईलाई थाहा छ नेपाल सन् २०२६ सम्ममा एलडीसी वर्गबाट उत्तीर्ण हुने तयारीमा छ। हाम्रो नियन्त्रणभन्दा बाहिरका धेरै चुनौतीहरूले ग्रस्त भएता पनि स्नातक हाम्रो राष्ट्रिय संकल्प हो र यसलाई सहज, दिगो र अपरिवर्तनीय बनाउन हामी प्रतिबद्ध छौं। छिट्टै हामी विकास साझेदारहरूसँग साझेदारी गरिने स्नातक रणनीति पेपरलाई अन्तिम रूप दिइरहेका छौं। हामी आम्दानीको मापदण्ड पूरा नगरी स्नातक गर्दैछौं, यसलाई एक अद्वितीय स्थिति बनाउँदै। यसको शीर्षमा, यो अग्रिम लागत र अन्तर्राष्ट्रिय समर्थन उपायहरूको हानिको साथ आउनेछ। र स्नातकको लागि हाम्रो तयारीहरू महामारी रिकभरीसँग ओभरल्याप हुनेछ। यसको मतलब हामीले थप प्रयासहरू प्रयोग गर्नुपर्दछ र ग्रेजुएसनलाई दिगो बनाउन ठोस प्रगति हासिल गर्नुपर्दछ र अर्थशास्त्रीहरूले हामीलाई "मध्यम आयको जाल" लाई चेतावनी दिने अवस्थाबाट बच्नुपर्दछ। यस सन्दर्भमा, हाम्रा विकास साझेदारहरूबाट निरन्तर र केन्द्रित अन्तर्राष्ट्रिय समर्थन उपायहरू प्राप्त गर्नु हाम्रो लागि महत्त्वपूर्ण छ। त्यस्ता समर्थन उपायहरूमा अन्य कुराहरूसँगै, सहुलियत र अनुदान वित्त, प्राथमिकता बजार पहुँच र विस्तारित अवधिको लागि प्राविधिक स्थानान्तरण पनि समावेश हुनुपर्छ। महामहिमहरू, हिमालय क्षेत्रमा अवस्थित देश भएकाले नेपालले जलवायु परिवर्तनको असमान भार वहन गरिरहेको छ । हाम्रा जनताको जीवन र जीविकोपार्जनमा जलवायु परिवर्तनको नकारात्मक असर पहाड र तराईमा बढ्दै गएको छ । पेरिस सम्झौताको प्रतिबद्ध पक्षका रूपमा हामीले सन् २०४५ सम्ममा नेट-शून्य कार्बन परिदृश्यमा पुग्ने महत्वाकांक्षी लक्ष्यहरू राखेका छौं। जलवायु परिवर्तनले विश्वलाई निम्त्याएको अस्तित्वको खतरालाई ध्यानमा राख्दै नेपालले जलवायु महत्वाकांक्षामा बलियो कदम चाल्न आह्वान गरेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय स्तर। हामीले हाम्रो NDC लाई तदनुसार तयार गरेका छौं र कमजोरीहरूलाई सम्बोधन गर्न स्थानीयकृत अनुकूलन योजनाहरू बनाएका छौं। हाम्रा महत्वाकांक्षी जलवायु लक्ष्यहरू पूरा गर्न, हामीलाई न्यूनीकरण, अनुकूलन, प्रविधि हस्तान्तरण र क्षमता निर्माणका लागि जलवायु वित्तमा सहज र लचिलो पहुँच चाहिन्छ। हालको आर्थिक अवस्थासँग जोडिएका अनेकौँ सङ्कट र चुनौतीहरूले दिगो विकास लक्ष्य (एसडीजी) को प्राप्तिलाई अझ चुनौतीपूर्ण बनाएको छ। हामी हाम्रो विकास प्राथमिकताको यो महत्वपूर्ण क्षेत्रमा तपाईंको निरन्तर चासो खोज्छौं। कोभिड-१९ महामारीको प्रभावलाई सम्बोधन गर्न, जलवायु महत्वाकांक्षा पूरा गर्न र एसडीजीको कार्यान्वयनलाई तीव्रता दिने उद्देश्यले हामीले हाम्रा विकास साझेदारहरूसँग मिलेर हरित, लचिलो र समावेशी विकास (ग्रिड) रणनीति अपनाएका छौं। हामी यस समग्र विकास दृष्टिकोणलाई कार्यान्वयन गर्नको लागि समर्थनको दृढ प्रतिबद्धताको कदर गर्दछौं। महामहिमहरू, म तपाईलाई यो पनि जानकारी गराउन चाहन्छु कि नेपाल एसिया प्यासिफिक ग्रुप अन मनी लाउन्डरिङ (APG-AML/CFT) अन्तर्गत आवधिक पारस्परिक मूल्याङ्कनको अन्त्यको नजिक छ। संयुक्त राष्ट्र संघ र अन्य क्षेत्रीय सङ्गठनहरूमा हाम्रो सक्रिय भूमिका देखिँदै आएकोले नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय दायित्वहरूको बलियो समर्थक र पालनकर्ता भएको छ। सन् २००२ मा एपीजीको सदस्य बनेदेखि नेपालले FATF सिफारिसहरूको पालना गर्ने कार्यमा उल्लेख्य सुधार भएको छ। हामी नयाँ र उदीयमान चुनौतीहरूलाई सम्बोधन गर्न आफ्नो क्षमतामा निरन्तर सुधार गर्न प्रतिबद्ध छौं। यसै भावनामा हामीले जारी पारस्परिक मूल्याङ्कनलाई निरन्तर सुधार प्रक्रियाको एक हिस्साको रूपमा लिएका छौं र यस मूल्याङ्कनमा एपीजीलाई हाम्रो सहयोग असाधारण रह्यो। हामी हाम्रो कानुनी व्यवस्थालाई अझ बलियो बनाउन, नीतिगत सुधारको पहल गर्न र संस्थागत र कार्यान्वयन क्षमता निर्माण गर्न प्रतिबद्ध छौं। नयाँ र उदीयमान चुनौतिहरूलाई सम्बोधन गर्न र हाम्रो कार्यान्वयन क्षमता अभिवृद्धि गर्न र खाडलहरू पूर्ति गर्ने उद्देश्यले, नेपाल सरकारले एएमएल/सीएफटीसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्ने विभिन्न कानुनी औजारहरूलाई परिमार्जन र सुधार गर्न खोज्ने बृहत् विधेयक संसदमा पेस गरेको छ। साउनको दोस्रो साता हुने एपीजीको पूर्ण बैठकमा विधेयक पारित गर्ने उच्चस्तरीय राजनीतिक प्रतिबद्धता छ । हामी यस वर्षको अगस्ट/सेप्टेम्बरमा प्रतिवेदनको मूल्याङ्कन र प्रकाशन पूरा भएपछि सधैं झैं हाम्रा साझेदारहरूबाट निरन्तर सहयोग र समझदारी खोज्छौं। प्यारा साथीहरु, अन्तमा, म हाम्रा प्रमुख परराष्ट्र नीतिको जोरलाई संक्षिप्त रूपमा प्रस्तुत गर्छु। नेपालको संविधानले हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको आचरणलाई आधारभूत नीतिगत निर्देशन दिएको छ। हाम्रो परराष्ट्र नीति पञ्चशील, असंलग्नता, संयुक्त राष्ट्र संघको बडापत्र, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र विश्व शान्तिको मान्यताबाट निर्देशित छ। हामी सार्वभौम समानता, गैरहस्तक्षेप, आपसी सम्मान र लाभका सिद्धान्तहरूमा आधारित स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति अवलम्बन गर्छौं। मित्रता, पारस्परिक सम्मान र सहयोगले हाम्रा बाह्य संलग्नताहरूलाई मार्गदर्शन गर्न जारी राख्छ। राष्ट्रिय हितको संरक्षण र प्रवर्द्धन हाम्रो परराष्ट्र नीतिको लक्ष्य हो । दुई प्रमुख लक्ष्यहरू- शान्तिपूर्ण, समावेशी र लोकतान्त्रिक राज्यको रूपमा नेपालको पहिचानलाई प्रवर्द्धन गर्ने र आर्थिक कूटनीतिलाई पछ्याउने हाम्रो विदेश नीतिको केन्द्रबिन्दु हो। वर्तमान सरकार हाम्रा निकट छिमेकी, विकास साझेदार, आप्रवासी कामदारका लागि गन्तव्य मुलुकहरू र अन्य सबै मित्र राष्ट्रहरूसँग नेपालको सम्बन्ध सुमधुर बनाउन प्रयासरत रहनेछ। हामी हाम्रा साथीहरू र साझेदारहरूसँग आर्थिक सहयोगका नयाँ मार्गहरू खोज्न थप प्रयास गर्नेछौं। दक्षिण एसियामा क्षेत्रीय सहयोगका सम्भावनाहरू पूर्ण रूपमा साकार हुनबाट टाढा छन्। हामी सार्क प्रक्रियालाई पुनरुत्थान गर्न र बिमस्टेकमा नवीकरणको गति सुनिश्चित गर्न प्रयासरत रहनेछौं जसले गर्दा दक्षिण एसिया र दक्षिण पूर्व एसियाबीचको लिंकको रूपमा यसका अद्वितीय सम्भावनाहरू साकार हुन्छन्। सधैं जस्तै, हामी हाम्रा आप्रवासी कामदारहरूको सुरक्षा, सुरक्षा र कल्याणलाई प्राथमिकता दिनेछौं। हामी हाम्रो डायस्पोराको सीप, विशेषज्ञता र स्रोतहरू नेपालको विकासका लागि प्रयोग गर्नलाई उचित महत्त्व दिन्छौं। शान्ति र सुरक्षा, दिगो विकास, मानव अधिकार र जलवायु परिवर्तन जस्ता महत्वपूर्ण विश्वव्यापी मुद्दाहरूमा हाम्रो संलग्नता र योगदानलाई थप सुदृढ गरिनेछ। नेपालले विश्वव्यापी समस्याको विश्वव्यापी समाधान खोज्ने दिशामा काम गरिरहनेछ। के आवश्यक छ परम्परागत दृष्टिकोणबाट टाढा रहन र यी चुनौतिहरूलाई सम्बोधन गर्नका लागि हाम्रा कार्यहरूलाई पुनर्स्थापित गर्नु हो। बहुपक्षीयताप्रति नेपालको प्रतिबद्धता सदैव बलियो रहेको छ र संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्रमा उल्लेखित सिद्धान्तप्रति हाम्रो प्रतिबद्धता पनि छ । संयुक्त राष्ट्रसंघीय शान्ति अभियानमा नेपाल सबैभन्दा ठूलो सेना र प्रहरी सहयोग गर्ने देश हो। हामी एलडीसी र एलएलडीसीहरू लगायत विकासोन्मुख देशहरूको एजेन्डालाई च्याम्पियन गर्न जारी राख्छौं। हाल २०२१-२३ को दोस्रो कार्यकालका लागि निर्वाचित मानवअधिकार परिषद्को सदस्य, हामी दृढता र विशिष्टताका साथ परिषद्को सेवा जारी राख्छौं। हामी हाम्रो लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता र मानव अधिकार र मौलिक स्वतन्त्रताप्रतिको प्रतिबद्धतामा आधारित मानवअधिकारका मुद्दाहरूमा वस्तुनिष्ठ र अराजनीतिक दृष्टिकोणलाई प्रवर्द्धन गर्छौं। म तपाईंलाई र तपाईं मार्फत तपाईंले प्रतिनिधित्व गर्ने देश र संस्थाहरूलाई नेपाललाई प्रदान गरेको सद्भाव, समर्थन र सहयोगका लागि हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दै टुङ्ग्याउँछु। आगामी दिनहरुमा पनि यसरी नै निरन्तरता पाउने आशा गरेको छु ।
