कर्णाली प्रदेश सरकारको आर्थिक वर्ष २०२३/२४ को विनियोजन विधेयकमा समावेश बजेट तथा कार्यक्रमका सिद्धान्त, उद्देश्य, प्राथमिकता र प्रमुख नीति सार्वजनिक गरिएको छ । बिहीबारको प्रदेशसभा बैठकमा कर्णाली प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री बेदराज सिंहले प्रस्तुत गरेका हुन् । मन्त्री सिंहले सरकारको १५औँ योजना र कर्णाली प्रदेशको प्रथम पञ्चवर्षीय योजनाले तोकेको संख्यात्मक लक्ष्य हासिल गर्ने योजना रहेको बताए । आर्थिक तथा सामाजिक रुपान्तरण, समतामूलक समाज र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न शिक्षा, स्वास्थ्य, उत्पादन र रोजगारीलाई पूर्वाधारका रुपमा प्राथमिकतामा राखेर बजेट तर्जुमा गरिने उनले बताए । मन्त्री सिंहले प्रदेशको आन्तरिक राजस्वको दायरा फराकिलो बनाउन र राजस्व परिचालनलाई व्यवस्थित, भरपर्दो र दिगो बनाउन स्थानीय तहसँग समन्वय र सहकार्यसँगै विस्तृत अध्ययन अनुसन्धान गरिने जानकारी दिए । गरिबी र भोकमरी प्रदेशका ठूला चुनौती रहेको बताउँदै उहाँले उत्पादन, व्यावसायीकरण र बजारीकरणमा केन्द्रित भएर गरिबी र भोकमरीको अन्त्य गरी समृद्ध कर्णाली निर्माणमा जोड दिने बताउनुभयो । भौतिक पूर्वाधार निर्माणलगायतका काम गर्दै वातावरण संरक्षण र जलवायु परिवर्तनसँग अनुकूल हुने गरी कार्यक्रमको तर्जुमा गरिने उनले बताए । प्रदेशका जनताको जीवनस्तरमा सुधार गरी प्रदेशको अर्थतन्त्रको विकास गर्ने बजेट तथा कार्यक्रमको उद्देश्य रहेको छ । त्यसैगरी, कृषि, उद्योग, खनिज, वन र पर्यटनको उत्पादन र उत्पादकत्वमा वृद्धि गरी खाद्य अधिकार, खाद्य सम्प्रभुतालगायत खाद्य सुरक्षा र पोषणको सुनिश्चितता गर्ने बजेट तथा कार्यक्रमको उद्देश्य रहेको छ । आर्थिक मामिलामन्त्री सिंहले प्रदेशभित्रको भौगोलिक असमानता र असमानतालाई सही ढंगले सम्बोधन गर्दै दिगो, भरपर्दो, पहुँचयोग्य, जनमैत्री, गुणस्तरीय र वातावरणमैत्री पूर्वाधारको विकास गर्ने लक्ष्य रहेको बताए । साथै कर्णालीमा उपलब्ध सिमित आर्थिक स्रोत परिचालन गरी प्रदेश गौरवका बहुवर्षीय, अधुरा र क्रमिक आयोजनालाई अध्ययन गरी परिणाममुखी नयाँ आयोजना कार्यान्वयन गर्ने नीति अवलम्बन गरिनेछ । आयोजना बैंकको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरी निजी तथा बाह्य क्षेत्रबाट लगानी आकर्षित गर्ने नीति लिइने उनले बताए । खाद्यवस्तुको सहज आपूर्ति र भण्डारणको व्यवस्था गरी कर्णाली प्रदेशलाई खाद्यवस्तु, फलफूल, तरकारी, दुग्ध तथा मासुजन्य पदार्थमा आत्मनिर्भर बनाउने नीति लिइने उनले बताए । सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेट तथा कार्यक्रमका सिद्धान्त, उद्देश्य, प्राथमिकता र प्रमुख नीतिबारे सैद्धान्तिक छलफल हुनेछ ।
