सरकारले साइबर क्राइम र चेक बाउन्स मुद्दा हेर्ने जिम्मा सबै जिल्ला अदालतलाई दिने निर्णय गरेको छ। मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट उक्त निर्णय गरिएको हो। यसअघि उक्त मुद्दा हेर्ने जिम्मा उच्च, सर्वोच्चका साथै सरकारले तोकेका निश्चित जिल्ला अदालतलाई मात्रै थियो।
यी मुद्दा काठमाडौं केन्द्रित हुन थालेपछि सरकारले जिल्लामै अधिकार दिने निर्णय गरेको हो। साइबर क्राइम र चेक बाउन्स मुद्दाको संख्या बढ्दै गएको तर हेर्ने जिम्मा निश्चित अदालतमा रहेकाले सेवाग्राहीले गुनासो गरिरहेका थिए।
