आर्थिक वर्ष २०७८-०७९ मा संघीय र प्रदेश सरकारका कुल ९ हजार ५९० कर्मचारीले सम्पत्ति विवरण बुझाएका छैनन् । राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई प्रतिवेदन बुझाएर ती कर्मचारीलाई कारबाही गर्न सिफारिस गरेको छ । उनीहरुलाई सम्पत्ति विवरण (दफा ५०), भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २००२ बमोजिम ५/५ हजार जरिवाना गर्न अख्तियारलाई सिफारिस गरिएको केन्द्रका सूचना अधिकारी तथा उपसचिव हरिप्रसाद शर्माले जानकारी दिए । तीमध्ये निजामती सेवाका तीन हजार ४५३, नेपाल प्रहरीका ११३, शिक्षक एक हजार १५८ र राजनीतिक नियुक्ति र करारमा एक हजार ९०२ जना छन् । त्यसैगरी प्रदेशस्तरमा एक हजार २७७ र स्थानीय तहमा एक हजार ९१७ कर्मचारीले सम्पत्ति विवरण बुझाएका छैनन् ।
