उपप्रधानमन्त्री एवम् गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले सुशासनको अभियान नरोकिने बताउनुभएको छ ।
विनियोजन विधेयक, २०८० माथिको छलफलका क्रममा आज राष्ट्रियसभाका सदस्यहरूलाई जवाफ दिँदै मन्त्रीले सुशासन प्रवर्द्धनका लागि पहललाई तीब्रता दिने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे । मन्त्री श्रेष्ठले समग्र विकासको पूर्वशर्त सुशासनको महत्त्व औँल्याउदै सुशासन, समृद्धि र सामाजिक न्यायलाई प्राथमिकतामा राख्ने सरकारको दृढ संकल्प व्यक्त गरे । उनले सुशासन सुदृढीकरणका लागि सरकारको प्रयासमा जनता र संसदको समर्थन रहेको स्वीकार गरे ।
उनका अनुसार जुनसुकै हैसियत भए पनि कानुन सबैलाई समान रूपमा लागू हुन्छ । उनले भ्रष्टाचार काण्डमा संलग्न कुनै पनि अपराधीलाई छुट नदिने र निर्दोषलाई गलत आरोप लगाउन नदिने आश्वासन दिए ।
आफ्नो विज्ञप्तिमा उपप्रधानमन्त्रीले प्रहरी बलमा करियर विकासका अवसर र भौतिक पूर्वाधारका विषयमा पनि कुरा गरेका थिए । “सीमित श्रोत साधनका बाबजुद पनि सरकारले सीमा सुरक्षा सुदृढ गर्न, अपराध नियन्त्रण, सुरक्षित वातावरण कायम गर्न, लागुऔषध दुरुपयोग रोक्न, विपद् व्यवस्थापन र भेदभाव अन्त्यका लागि अधिकतम प्रयास जारी राखेको छ।”
साथै, मन्त्री श्रेष्ठले प्रहरी समायोजन प्रक्रिया पूरा गर्न र लागुऔषध ओसारपसार तथा दुरुपयोग, जातीय विभेद र छुवाछुत अन्त्य गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको दोहोर्याए । "सरकार सुशासनको खोजी, राष्ट्रको सुरक्षा र सुरक्षा सुनिश्चित गर्न र सामाजिक न्यायको प्रवर्द्धनमा समर्पित छ।"
