भारतको उत्तराखण्ड राज्यको पिथौरागढ जिल्लामा भएको नेपाल–भारत समन्वय बैठकको झुलाघाट नाका दैनिक बिहान ६ बजेदेखि खोल्ने सहमति भएको छ । बैठकमा नेपालका बैतडी र दार्चुलाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुको सहभागिता रहेको थियो भने पिथौरागढका प्रमुख जिल्ला अधिकारीले बैतडी जिल्लासँग जोडिएको नाका खोल्ने निर्णय गरेका थिए । यसअघि बिहान ७ बजे सीमा नाका खुल्ने गरेकोले दुवै देशका जनता विशेष गरी भारतमा उपचार र किनमेलका लागि जाने नेपालीलाई निकै असुविधा हुने गरेको थियो । बैतडीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुरेश पन्थीले बैठकले निर्धारित समयभन्दा एक घण्टा ढिलो नाका खोल्ने निर्णय गरेको बताए । ‘अबदेखि दुवै देशका जनताको सुविधालाई ध्यानमा राखी झुलाघाट नाका बिहान ६ बजेदेखि साँझ ७ बजेसम्म खुल्नेछ’, पन्थीले थपे । महाकाली नदीमा रबर डुङ्गा सञ्चालन, विपद् व्यवस्थापन प्रयासका लागि दुवै देशका सुरक्षा निकायबीच सहकार्य, नदीमा फोहोर फाल्न नदिने र संयुक्त रुपमा सञ्चालन गर्ने जस्ता विभिन्न क्षेत्रमा सहयोग अभिवृद्धि गर्न दुवै देशका अधिकारी सहमत भएका छन् । मानव बेचबिखन र वन्यजन्तुको तस्करी नियन्त्रण गर्न सीमा क्षेत्रमा गस्ती साथै, सीमावर्ती क्षेत्रमा हुने गैरकानुनी र आपराधिक गतिविधिलाई नियन्त्रण गर्न र झुलाघाटको पुरानो झोलुङ्गे पुल मर्मत गर्न दुवै देशले प्राविधिक समिति बनाएर समन्वय गर्न दुवै पक्ष सहमत भएका छन् । त्यस्तै झुलाघाटमा मोटरेबल पुल निर्माणका लागि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गरी भारतको केन्द्र सरकारलाई पठाइएको पनि बैठकमा जानकारी गराइएको छ । नेपालका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को भारत भ्रमणका क्रममा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले झुलाघाटमा मोटरेबल पुल निर्माण गर्ने घोषणा गरेका थिए । त्यसैगरी बैठकमा भारतीय अधिकारीले धूर्चुलामा खानेपानीको अभावलाई सम्बोधन गर्न महाकाली नदीबाट पानी उठाउने प्रस्ताव राखेको दार्चुलाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी किरण जोशीले जानकारी दिनुभयो भने नेपाल पक्षले जेनेरेटर चलाउन इन्धन आयात गर्ने प्रस्ताव गरेको थियो । व्यास, दार्चुलामा बिजुली नभएको तर्क गर्दै । छलफलमा सीमामा अवैध लागूऔषध ओसारपसारलगायतका विषयमा पनि छलफल भएको थियो । बैठकमा नेपाली तर्फबाट दार्चुलाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी जोशी, बैतडीका सिडिओ पन्थी, बैतडी र दार्चुला जिल्लाका नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलका प्रमुख तथा भारतीय पक्षबाट दार्चुलाका अधिकृत रिना जोशी र सुरक्षा निकायका प्रमुखहरुको सहभागिता रहेको थियो ।
