एक सय ५४ स्थानीय निकायले नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भए पनि वार्षिक बजेट पारित गरेको विवरण बुझाएका छैनन् । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले तयार पारेको ‘आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को स्थानीय तहको बजेट अपडेट’ अनुसार आज दिउँसो २ः३० बजेसम्म २० दशमलव ४५ प्रतिशत स्थानीय तहमा ‘बजेटविहीन’ देखिएको छ । त्यसबेलासम्म वार्षिक बजेट पारित गर्ने स्थानीय तहको संख्या ५९९ रहेको छ । मन्त्रालयले नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु नभएसम्म बजेट पास नगर्ने स्थानीय तहमा सबैभन्दा बढी मधेस प्रदेश रहेको जनाएको छ । यस प्रदेशका ६३ स्थानीय निकायले बजेट ल्याएका छैनन् । सबैभन्दा कम कर्णाली प्रदेशमा यस्ता स्थानीय निकाय छन् । कर्णाली प्रदेशका चार स्थानीय तहले मात्रै बजेट ल्याएका छैनन् । कोशी प्रदेशका २९, वाग्मती प्रदेशका २४, गण्डकी प्रदेशका ७, लुम्बिनी प्रदेशका १४ र सुदूरपश्चिम प्रदेशका १३ वटा स्थानीय निकायले वार्षिक बजेट पास भएको जानकारी दिएका छैनन् । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहायक प्रवक्ता अश्विनकुमार पोखरेलले बजेट पारित गरेका नगरपालिकाले समेत मन्त्रालयको केन्द्रीकृत प्रणालीमा त्यसको जानकारी नदिएकाले धेरै स्थानीय तहले वार्षिक बजेट ल्याउन नसकेको बताए । "धेरै स्थानीय निकायले बजेट पास गरे पनि पोर्टलमा प्रवेश गरेका छैनन्। हालसम्म २० भन्दा बढी स्थानीय निकायले बजेट पेस नगरेको हाम्रो अनुमान छ," उनले भने। मन्त्रालयका सहायक प्रवक्ताले मन्त्रालयको पोर्टलमा बजेटको जानकारी नदिने सबै स्थानीय निकायलाई परिपत्र पठाइएको जानकारी दिए । मन्त्रालयले आइतबार सबै स्थानीय निकाय र जिल्ला समन्वय समितिलाई पत्राचार गर्दै आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को वार्षिक बजेट प्रस्तुत गर्ने र सम्बन्धित नगर वा गाउँपालिकाले पारित गरेको जानकारी अद्यावधिक गर्न आग्रह गरेको छ । नगरपालिका सभा।
