उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठ
काठमाडौँ, ४ साउन :
उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ उपभोग्य वस्तुको सहज उपलब्धता, भन्सार छली, चोरी निकासी पैठारीलगायत विषयमा गृह मन्त्रालयमा बिहीबार आयोजित छलफल कार्यक्रमको अध्यक्षता गर्दै । छलफलमा गृहसचिव दिनेशकुमार भट्टराई, नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक वसन्त कुँवर, सशस्त्र प्रहरी बलका महानिरीक्षक राजु अर्याल, आन्तरिक राजस्व, भन्सार विभाग, उपभोक्ता हित संरक्षण विभाग र खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागका महानिर्देशक, उपभोक्ता अधिकारकर्मी, उद्योगी व्यापारी लगायत सहभागीहरु। तस्बिर : किरणराज विष्ट/रासस
उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले स्वस्थ बजार प्रवद्र्धनका लागि उपभोक्ता अधिकार हनन र विसंगतिलाई कारबाही गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभएको छ ।
गृह मन्त्रालयमा ‘उपभोक्ता वस्तुको सहज उपलब्धता, भन्सार चोरी र तस्करी’ विषयक छलफलमा उनले सरकारले उपभोक्ताको हितमा ध्यान दिने बताए । "सरकारले कानूनको उल्लङ्घन र विसंगतिहरूलाई छुट दिनेछैन। उपभोक्ताहरूलाई उचित मूल्यमा गुणस्तरीय उपभोग्य वस्तुहरू पहुँच गर्ने अधिकार छ।"
सरोकारवालासँगको परामर्शमा बजार अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाइने उनले बताए ।
अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउने, गुणस्तरहीन वस्तुको कालोबजारी नियन्त्रण र उपभोक्तालाई सुपथ मूल्यमा गुणस्तरीय वस्तु उपलब्ध गराउने विषयमा केन्द्रित हुने उनले बताए ।
उद्योग तथा व्यापारमा हुने अनियमितताको उचित अनुगमन आवश्यक रहेको बताउँदै उनले उद्यमीलाई परेका समस्या समाधान गरिने आश्वासन दिए ।
गृहमन्त्री श्रेष्ठले व्यवसायमा देखिएका कमजोरी सच्याएर समस्या भए समाधानका लागि प्रभावकारी कदम चाल्नुपर्नेमा जोड दिए । केही बेइमान व्यापारीले उपभोक्ता अधिकार कुण्ठित गरेको भन्दै उनले सुधारका विषयमा सरकारलाई सुझाव दिन उपभोक्ता अधिकारकर्मीलाई आग्रह गरे ।
उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले आम जनताले समृद्धिको प्रतिफल पाउन वर्तमान सरकारले सामाजिक न्याय स्थापना गर्न सुशासनमा जोड दिएको दोहोर्याए । ‘सरकार सुशासनलाई पूर्वशर्त बनाएर अगाडि बढिरहेको छ, सुशासनबाट मात्रै समृद्धिको लक्ष्यलाई ठोस आकार दिन सकिन्छ’, उनले अर्थतन्त्रलाई ट्रयाकमा ल्याए मात्रै समृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न सकिने भन्दै सरकारले राज्यलाई बलियो बनाउनेतर्फ ध्यान केन्द्रित गरेको बताए ।
सो अवसरमा उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरूले हरेक वस्तु तथा सेवाको खरिदमा उपभोक्ता ठगी भएको भन्दै नियामक निकायलाई थप स्रोतसाधन बनाउन र उपभोक्ता अधिकारसम्बन्धी ऐनलाई पुनर्लेखन गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
व्यापार व्यवसाय प्रवद्र्धनमा सरकारको सहयोग र व्यापार व्यवसाय सहजीकरण गर्ने संयन्त्रमा सच्चा व्यापारीको प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने व्यवसायी तथा व्यवसायीले माग गरेका छन् ।
छलफलमा गृहसचिव दिनेशकुमार भट्टराई, नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक वसन्त कुँवर, सशस्त्र प्रहरी बलका महानिरीक्षक राजु अर्याल, आन्तरिक राजस्व विभाग, उपभोक्ता संरक्षण विभाग र खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागका महानिर्देशक, उपभोक्ता अधिकारकर्मी तथा व्यापारी समुदायका सदस्यहरुको सहभागिता रहेको थियो ।
