सभामुख, उपसभामुखहरू पियेयास को स्वतन्त्र उपस्थिति प्रवर्द्धन गर्न सहमत छन्

0
113
सङ्घीय संसद् र प्रदेश सभाका सभामुख र उपसभामुखले संसदीय कामकाजलाई पारदर्शी, जनहितकारी, प्रभावकारी र जवाफदेही बनाउन थप योगदान गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् ।

काठमाडौंको चन्द्रागिरिमा सम्पन्न प्रतिनिधिसभाका सभामुख, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष, उपसभामुख, राष्ट्रियसभाका उपाध्यक्ष र प्रदेशसभाका सभामुख र उपसभामुखको दुईदिने भेलाले आज प्रदेश सभामा उपस्थितिको आवश्यकता र स्वायत्तताका विषयमा १२ बुँदे निष्कर्ष निकालेको छ । बैठक शनिबार सम्पन्न भएको हो ।

 सङ्घीयमा कुनै पनि राजनीतिक परिवर्तनको प्रभावलाई प्रदेश सभा (पीए) मा प्रवेश गर्न दिने वातावरणलाई निरुत्साहित गर्न उनीहरू सहमत भएका छन्। समापन पत्रमा भनिएको छ, प्रदेश संसदलाई केन्द्र सरकारको अनुचित प्रभाव वा हस्तक्षेपबाट जोगाउने वातावरण सिर्जना गर्ने विषयमा सर्वसम्मति रहेको छ ।

बैठकले कार्यान्वयनको प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले कानून तर्जुमा प्रक्रिया अन्तर्गत आवश्यकता मूल्याङ्कन र सम्भाव्यता अध्ययन गर्न सहमत भएको छ । कार्यक्रममा सहभागीहरुले संसदीय अनुसन्धान र कानुनको कार्यान्वयनको अवस्थालाई थप नतिजामुखी बनाउनु पर्नेमा जोड दिएका थिए ।

बैठकले प्रि-बजेट छलफलका क्रममा उठेका विषयहरू र सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफललाई समेट्ने सुनिश्चित गर्न र प्रत्येक आर्थिक वर्षको बजेट अधिवेशनअघि नै तोकिएका कार्यक्रमलाई सम्पन्न गर्ने गरी व्यवस्थापन गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ ।

संविधानमा व्यवस्था गरिएका महिला अधिकारको कार्यान्वयन र महिला सशक्तीकरणका लागि प्रतिनिधिसभाको उपसभामुखको नेतृत्वमा संसदीय संयन्त्र गठन गर्ने निर्णय गरेको छ । संयन्त्रमा राष्ट्रिय सभाका उपाध्यक्ष र प्रदेश सभाका उपसभामुख सदस्य रहनेछन् ।

उनीहरुले उपसभामुखको कार्यभार विस्तारका लागि पहल गर्ने पनि सहमति गरेका छन् । भेलाले संघीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीलाई सुदृढ गर्न आवश्यक कानुनको पहिचान र प्राथमिकताका आधारमा प्रदेश सभालाई थप प्रभावकारी बनाइने निष्कर्ष निकालेको छ ।

सङ्घीयताको मर्म अनुरूप प्रदेश सभाको सभामुख र उपसभामुखको प्राथमिकताको क्रमबारे पुनर्विचार गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन पनि उनीहरु सहमत भएका छन् ।

भेलाले डेटाको गोपनियता र सुरक्षालाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्न पहल गर्दै विधानसभा र सचिवालयलाई प्रविधिमैत्री र कागजविहीन बनाउन आफ्नै डाटा सेन्टर र अन्य पूर्वाधार स्थापना गर्नुपर्नेमा जोड दिएको थियो ।

संसदीय कामकाजलाई थप प्रभावकारी बनाउन कार्यपालिकाले हस्तक्षेप गर्न नहुने सिद्धान्तलाई आन्तरिक गर्दै प्रदेशसभामा कार्यरत कर्मचारीको व्यवस्थापनका लागि छुट्टै कानुन बमोजिम पहल गर्ने गरी सम्मेलन सम्पन्न भएको हो । सङ्घीय संसद् र प्रदेशसभाका सदस्य तथा कर्मचारीको क्षमता र व्यावसायिकता अभिवृद्धि गर्नका लागि अध्ययन भ्रमणको आदानप्रदान, अनुभव आदानप्रदानलाई प्रोत्साहन गर्ने विषयलाई प्राथमिकतामा राख्ने पनि समितिले जनाएको छ ।

संघीय संसदले आज यहाँ आयोजना गरेको कार्यक्रममा सभामुख देवराज घिमिरेले संसद र संसदीय गतिविधिबारे जानकारी प्रवाह गर्न र जनतालाई यस विषयमा सचेत गराउन सञ्चारमाध्यमको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको बताए ।

राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले प्रदेशको स्वायत्ततामा केन्द्रले हस्तक्षेप गर्न नहुनेमा सबैले आन्तरिक रुपमा लाग्नुपर्ने बताए ।

worldwidekhabar

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here