२०२२ नोभेम्बरमा हुने प्रादेशिक निर्वाचनमा खर्च विवरण बुझाउन नसकेका २ हजार ४ सय ३५ उम्मेदवारलाई निर्वाचन आयोगले जरिवाना तिर्नुपर्ने भएको छ । आयोगले निर्वाचन (कसुर र सजाय) ऐन–२०१६ को दफा ३१ (४) बमोजिम प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनमा उम्मेदवारलाई जनही १५ हजार रुपैयाँ जरिवाना तोकेको छ । आयोगले मंगलबार सूचना जारी गर्दै जरिवाना तिरेका उम्मेदवारलाई ३५ दिनभित्र जरिवाना बुझाएर रसिदसहित आयोगको कार्यालय वा सम्बन्धित निर्वाचन कार्यालयमा बुझाउन भनेको छ । साथै जरिवाना तिर्नेलाई सात दिनभित्र खर्चको विवरण बुझाउन भनिएको छ । तोकिएको समयसीमाभित्र जरिवाना नतिर्ने उम्मेदवार वा राजनीतिक दललाई तत्कालको निर्वाचनमा उम्मेदवार हुनबाट रोक लगाइनेछ । निर्वाचन ऐनले निर्वाचनको परिणाम घोषणा भएको ३० दिनभित्र उम्मेदवारले विवरण पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
