सुरक्षा मामिलाका विज्ञहरूले राष्ट्रिय सुरक्षा र सैन्य मामिला जस्ता संवेदनशील विषयमा जिम्मेवार व्यक्तिहरूलाई हल्का टिप्पणी नगर्न सुझाव दिएका छन्। संसदको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको मंगलबारको बैठकमा विज्ञहरुले यस्ता गम्भीर विषयलाई उपयुक्त मञ्चबाट राष्ट्रिय सहमतिका आधारमा सम्बोधन गर्नु बुद्धिमानी हुने बताए । भेटमा पूर्वरक्षा सचिव देवेन्द्रप्रसाद सिटौलाले देशको सेना प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष जिम्मेवारीसहितको सर्वोच्च निकाय भएको भन्दै कसैले पनि अफवाह फैलाउन र मनोबल घटाउन नहुने बताए । ‘गहिरो अध्ययन र अनुसन्धानका आधारमा उपयुक्त प्लेटफर्म र समयमा निर्धारण हुन्छ,’ सिटौलाले भने । स्थायित्व, शान्ति र समृद्धिका लागि राष्ट्रिय सुरक्षा बलियो हुनुपर्ने सिटौलाले बताए । त्यसैगरी राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका पूर्व प्रमुख देवीराम शर्माले राष्ट्रिय सुरक्षाका विषयमा सूचना दिने र प्रभावशाली व्यक्तिलाई विश्वासमा लिनुपर्ने बताउँदै यस्तो कदमले राष्ट्रिय सुरक्षा प्रणाली बलियो बनाउन सहयोग पुग्ने बताए । त्यस्तै, द्वन्द्वविद् डा विष्णुराज उप्रेतीले राष्ट्रिय सुरक्षासम्बन्धी नीति तथा सम्झौताको सुरक्षा र संरक्षणमा राज्यले ध्यान नदिएको गुनासो गरे । नेपाली सेनाका पूर्व सहायक रथी अजित थापाले समय र परिप्रेक्ष्यमा राज्यको प्राथमिकताका आधारमा आधिकारिक निकायहरूबीचको मुख्य विषयमा परामर्श गर्न आग्रह गर्नुभयो । कार्यक्रममा बोल्दै सुरक्षा विज्ञ गेजा शर्मा वाग्लेले सेनाका गतिविधिलाई पारदर्शी बनाउन यो विषयमा संसदमा छलफल हुनुपर्ने बताए । समितिका सभापति दिलकुमारी रावल थापाले राष्ट्रिय सुरक्षामा सरकारलाई सार्थक निर्देशन दिन विज्ञहरुसँग परामर्श गरिएको बताइन् । यसअघि समितिका सदस्यहरूले तथ्य, प्रमाण, अध्ययन र अनुसन्धानबिना सेनाका बारेमा भनाइ दिन नहुने बताए । त्यसैगरी सांसदहरुले राष्ट्रिय सुरक्षाका विषयमा राजनीतिक दल एकपक्षीय रहनुपर्ने भन्दै राष्ट्रिय सुरक्षा नीति सार्वजनिक गर्न, प्राथमिकताका आधारमा टर्म अफ रेफरेन्स तयार गर्न र अनुसन्धान कार्यसँग तालमेल मिलाएर कानून बनाउन सरकारलाई आग्रह गरेका छन् ।
