गृह मन्त्रालयले देशका ७७ वटै जिल्लाका जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई २१ बुँदे निर्देशन दिएको छ ।
चैत ३० गते मन्त्रिपरिषद्को निर्णय बमोजिम मन्त्रालयले नेपाल सरकारको प्रतिनिधिको हैसियतमा शान्ति, सुरक्षा, सेवा प्रवाह, असल लगायतका विषयमा सक्रिय भूमिका खेलेर नागरिकको विश्वास अभिवृद्धि गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई निर्देशन दिएको हो । सुशासन, नियमावली, समन्वय र सहजीकरण ।
उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले स्थानीय प्रशासनको कार्यसम्पादनमा जनतालाई अनुभूति गराउने गरी सुधार गर्न निर्देशन दिएपछि मन्त्रालयले यस्तो निर्देशन दिएको मन्त्री लामिछानेको सचिवालयले जनाएको छ ।
शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने, अपराध नियन्त्रण, साइबर अपराध, आर्थिक अपराध, सामाजिक सञ्जालको अनुशासित प्रयोग, सडक सुरक्षा र सडक दुर्घटना न्यूनीकरण, राजस्व चुहावट नियन्त्रण, प्रभावकारी सेवा प्रवाह, गुनासो व्यवस्थापन, कर्मचारीको आचरण र अनुशासन, सरकार र जनताको संरक्षणलगायतका विभिन्न विषयहरू छन् । २१ बुँदे निर्देशनमा सम्पत्ति, विकास कार्यमा समन्वय र अभिनन्दन समेटिएको छ ।
गृहमन्त्री लामिछानेले मन्त्रालयको निर्देशन कार्यान्वयन भए नभएको मूल्याङ्कन गर्न उच्चस्तरीय अधिकारीलाई आग्रह गरे ।
उनले सेवा प्रवाह गर्दा कसैको प्रभावमा नआउन पनि इनलाइन कर्मचारीलाई निर्देशन दिए ।
