शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले ‘चिकित्सा शिक्षा अनुसन्धान आयोग–२०७४’ को प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ ।
आयोगले मन्त्रालयमा बुझाएको ६ वर्षपछि मन्त्रालयले प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको हो ।
प्रतिवेदनमा चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रमा भएका अनियमितता, सम्बन्धन, प्रवेश परीक्षा, प्रवेश, शुल्क र गुणस्तर नियन्त्रणका समस्यालाई सम्बोधन गर्ने उपायका सम्बन्धमा प्रतिवेदनमा पेश गरिएका सुझावलाई तत्काल कार्यान्वयन गरिने मन्त्रालयको प्रतिबद्धता छ ।
विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा सरकारले चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रमा भएका विकृतिबारे छानबिन गर्न राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी आयोग गठन गरेको थियो । आयोगलाई सुझावसहितको प्रतिवेदन पेस गर्न पनि निर्देशन दिइएको छ ।
worldwidekhabar
