काठमाण्डौ, असोज ०७
सेयर बजार नियामक निकाय नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) यतिबेला आन्तरिक संकटको दलदलमा फसेको छ। कारण एउटै हो—वर्षौँदेखि खाइपाइ आएको कर्मचारी सुविधा ‘अवैध’ ठहर भई एकैपटक फिर्ता गर्नुपर्ने सरकारी निर्णय।
मन्त्रालयस्तरीय पत्रमार्फत बोर्डको कर्मचारी कल्याण कोष (२०७१) र सुरक्षण कोष (२०७५) खारेज गर्न निर्देशन दिइएपछि बोर्डभित्रको कामकाज ठप्प भएको छ। आदेशले सेवासुविधा कटौती मात्र होइन, अघिल्लो रकम समेत असुल्नुपर्ने भनिएको छ।
यसले गर्दा दशैं मनाउने तयारीमा रहेका सामान्य कर्मचारीदेखि पेन्सनवालासम्म ‘भ्रष्टाचारको दाग’ खेप्नु पर्ने र घरजग्गा बेचेर पनि रकम बुझाउनुपर्ने डरले आक्रोशित भएका छन्।
आन्दोलनको रुप
आज मध्यान्ह देखि नै बोर्ड परिसरमा तालाबन्दी र नाराबाजी सुरु भएको छ। कर्मचारी युनियनहरूले बोर्ड अध्यक्ष सन्तोषनारायण श्रेष्ठ र कार्यकारी निर्देशकको सवारीसाधन नियन्त्रणमा लिँदै दबाब दिएका छन्। उनीहरूको चेतावनी छ—‘निर्णय फिर्ता नभएसम्म कार्यालय नखुल्ने।’
विवाद कहाँ ?
कर्मचारीहरू भन्छन्—यसअघि मन्त्रिपरिषद् र मन्त्रीस्तरीय निर्णयका आधारमा कोष सञ्चालन हुँदै आएको थियो, त्यसैले सचिवस्तरबाट खारेज गर्नु अवैधानिक हो। उनीहरूको प्रश्न छ : “यदि गैरकानूनी थियो भने विगतमा अख्तियार वा सरकारले किन चुप लाग्यो ?”
अर्कोतर्फ, मन्त्रालय स्रोतले भने अख्तियारको निरन्तर दबाबका कारण यो कदम उठाउनुपरेको संकेत गरेको छ।
बजारमा असर
धितोपत्र बोर्ड नियामक निकाय भएकाले यसको ठप्प अवस्थाले पूँजीबजारमा विश्वास र मनोबल दुवैमा आघात पुर्याएको छ। कर्मचारीको आन्दोलन लामो खिचिन गए सेयर बजारको दैनिक कारोबार र नीतिगत प्रक्रिया प्रभावित हुने देखिन्छ।
worldwidekhabar
