स्थानीय तहमा बढ्दो भ्रष्टाचार

0
278
  • डा.डिआर उपाध्याय

स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार बढेर गएको तत्थ्याङकले बताएको छ । स्थानिय सरकार भनेको जनताको घरदैलोको नजिकको सरकार हो । सिंहदरबारको अधिकार गाउँगाउँमा गएको छ । अहिले मुलुक संघीय संरचनामा छ । स्थानीय सरकार गठन भएपछि भ्रष्टाचार तिब्र रुपमा बढिरहेको जनगुनासो छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको पछिल्लो प्रतिवेदनअनुसार सबैभन्दा धेरै भ्रष्टाचार स्थानीय तहमा भएको छ ।

स्थानीय सरकारबाट हुने गरेको आर्थिक अनियमितता तथा भ्रष्टाचारजन्य गतिविधिले जनतामा वितृष्णा फैलिएको छ । स्थानीय तहमा हुने अनियमितता जस्तै सामाजिक सुरक्षाभत्ता वितरणमा दोहोरोपना, अपारदर्शिता तथा मृत्यु भइसकेका व्यक्तिको समेत भत्ता उपलब्ध गराउने तथा किर्ते दस्तखत गरी भत्ता लिनेसम्मका गतिविधि स्थानीय तहमा हुने गरेका छन्। प्राकृतिक स्रोतसाधनको दोहन, विकास निर्माणका कार्यमा अनियमितता, नियुक्ति, लगायतका विषयमा उजुरी पर्ने गरेका समाचारहरु आइरहेका छन् । समाचारको विश्वास मान्ने हो भने यो एउटा डरलाग्दो रुप हो । भ्रष्टाचारले चारैतिर जरा गाडेर बसेको अवस्था छ ।

यस्तो भएपछि कसरी विकास हुन्छ ? स्थानीय तहमा पनि जनताले सेवा सुविधा पाउन नसकेको जनगुनासो छ । जनताले सरकारलाई कर तिर्छन् त्यही करबाट कर्मचारी देखि जनप्रतिनिधि सम्म पालिएका छन् । तर जनताले चाहे जस्तो छिटो छरितो सेवा सुविधा पाउन सकेका छैनन् । पैसा र पहुँच बिना फाइल पल्टाउदैनन् । जसको कारण भ्रष्टाचार बढेर गएको हो । तिनै तहमा सुशासन, कालोबजारी नियन्त्रण गर्नु पर्ने आवश्यकता देखिएको छ । जब सम्म देशमा सुशासन कायम हुँदैन तब सम्म विकास र समृद्धिको कल्पना नगरे पनि हुन्छ ।

विकास र समृद्धिको लागि नेतृत्व वर्गमा इच्छाशक्तिको खाँचो हुन्छ । यो पनि एउटा महत्वपूर्ण कुरा हो । हरेक नागरिकको दैनिकीलाई सहज बनाउने कार्यमा सरकारको ध्यान पुग्न जरुरी छ । अहिले सम्म जनताले त्यस्तो महसुस गर्न पाएका छैनन् । भ्रष्टाचार निवारण अभियानलाई प्रभावकारी रुपमा अगाडि बढाउनु पर्छ । यसमा सरोकार वाला निकाय र नागरिकको सामुहिक प्रयास जरुरी हुन्छ । त्यसो भयो भने मात्र केही हद सम्म भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रणमा ल्याउन सकिन्छ । भ्रष्टाचार भनेको महामारी र क्यान्सर जस्तो घातक रोग हो ।

यसको समयमै उचित उपचार गरिएन भने यसबाट ठूलो क्षति हुने निश्चित छ । हरेक पटक ठूला ठूला होटल देखि विभिन्न कार्यलयहरुमा भ्रष्टाचार निवारणका विषयमा थुप्रै पैसा खर्च गरि सभा गोष्ठी हुने गर्छन् तर उपलब्धी भने शुन्य देखिन्छ । भ्रष्टाचार रोकथाममा ठूलो उपलब्धि हुने देखिँदैन। स्थानीय तहमा स्रोत परिचालन र बजेट खर्चमा निगरानी हुनु आवश्यक देखिन्छ । संघीयता कार्यान्वयनसँगै स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार बढेको देखिन्छ ।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here