सर्वोच्च अदालतले भ्रष्टाचारका विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गर्ने ‘स्टिङ अप्रेसन’लाई असंवैधानिक ठहर गरेको छ ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको नेतृत्वको संवैधानिक इजलासले घुस दिएर अनुसन्धान गर्न पाउने अख्तियारको नियमावली नै खारेज गरिदएको छ। सर्वोच्चले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग नियमावली, २०५९ को नियम ३० खारेज गरेको हो।
‘अतः अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग नियमावली, २०५९ को नियम ३० मा रहेको प्रावधान नेपालको संविधानको धारा १३३ को उपधारा (१) बमोजिम आजका मितिले लागू हुने गरी अमान्य र बदर हुने ठहर्छ,’ सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ।
के छ अख्तियारको नियमावलीमा ?
अख्तियारको उक्त नियमालवीमा घुस रिसवतवापत रकम उपलब्ध गराएर अनुसन्धान गर्न पाउने उल्लेख छ।
नियमावलीमा भनिएको छ, ‘कुनै सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले घुस रिसवत माग गरेको भनी आयोगमा पर्न आएको उजुरी निवेदनको अनुसन्धानको सिलसिलामा आयोगले आफ्ना कर्मचारी वा उजुरवाला वा अन्य कुनै व्यक्तिमार्फत त्यस्तो सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिलाई घुस/रिसवत वापत रकम उपलब्ध गराउन सक्नेछ ।’
