काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले जग्गा कित्ताकाट रोकिदा अनियमितता बढेको भन्दै खुला गर्न सुझाव दिएको छ ।
भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले कृषियोग्य जमिनको खण्डीकरण नियन्त्रण गर्ने नाममा गरेको जग्गा रोक्काको निर्णयका कारण सर्वसाधारणले हैरानी पाउने गरेको आयोगले ठहर गरेको छ ।
जग्गा कित्ताकाटको सन्दर्भमा सर्वोच्च अदालतको २०७४ फागुन २ गतेको आदेश समेत पूर्ण कार्यान्वयन नभएको आयोगले उल्लेख गरेको छ ।
‘मन्त्रालयबाट जग्गाको कित्ताकाट रोक्का गरी खण्डीकरण नियन्त्रण गर्ने सम्बन्धमा भए गरेका निर्णयहरूमा आवश्यक पुनरावलोकन गरी कित्ताकाट खुल्ला गर्नेतर्फ आवश्यक व्यवस्था मिलाउने’ अख्यितारद्वारा शुक्रबार जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
स्रोतका अनुसार प्रति तीन आना जग्गा कित्ताकाट गरेबापत पाँच लाख घुस तिर्नुपरेको उजुरी परेपछि अख्तियारले यस्तो सुझाव दिएको हो । जबकी कित्ताकाट खुल्ला हुँदा सर्वसाधारणले पाँच दश हजार रुपैयाँमै कित्ताकाटको काम सम्पन्न गर्ने गरेका थिए ।
सर्वसाधारणको पुर्ख्यौली घरजग्गा बिक्री वितरण गर्नका लागि समेत कित्ताकाट रोक्का रहेको बहाना बनाएर हैरानी दिने तथा नियमानुसार कित्ताकाट गर्न मिल्ने जग्गामा पनि आर्थिक अनियमितता हुने गरेको देखिएको आयोगको निष्कर्ष छ ।
यो पनि पढ्नुहोस
जग्गा कित्ताकाट रोक्काः जनतालाई बेहाल, भूमाफियालाई फुक्काफाल
कित्ताकाट रोक्काले निम्त्याएका दश समस्या
अख्तियारका प्रवक्ता प्रदीपकुमार कोइराला जग्गा कित्ताकाट रोक्काले विभिन्न जटिलता र समस्या उत्पन्न गरेको बताउँछन् । उनी कित्ताकाट रोक्ने वा खोल्ने निर्णय औचित्यपूर्ण र वैज्ञानिक तरिकाले गर्नुपर्नेमा जोड दिन्छन् ।
आयोगका अनुसार कित्ताकाट रोक्काले निम्त्याएका समस्या यस्ता छन्ः
– कृषि क्षेत्रको बर्गीकरण गर्नका लागि हाल अस्तित्वमा रहेको प्राविधिक समितिको काम कारबाही र भूमिकाको सम्बन्धमा समेत आयोगमा पटक पटक उजूरी एवम् गुनासो पर्ने गरेको ।
– मन्त्रालयको निर्णयमा कृषियोग्य जग्गाको मात्र खण्डीकरण नियन्त्रण गर्ने भनिए पनि जनमानसमा भने सबै प्रकारका जग्गाको कित्ताकाट रोक्का गरिएको हो भन्ने भ्रम अद्यापि कायम रहेको देखिएको ।
– मन्त्रालयको निर्णयमा एक आर्थिक वर्षमा एउटा कित्ता एकपटक मात्र कित्ताकाट गर्न पाउने व्यवस्था रहे पनि सो बारेमा सर्वसाधारणलाई सम्बन्धित निकायबाट सही सूचना दिने तथा सु–सूचित गराउने कार्य भएरगरेको नदेखिएको ।
– सर्वसाधारणको पुख्र्यौली घरजग्गा बिक्री वितरण गर्नका लागि समेत कित्ताकाट रोक्का रहेको बहाना बनाएर हैरानी दिने तथा नियमानुसार कित्ताकाट गर्न मिल्ने जग्गाको सम्बन्धमा समेत आर्थिक अनियमितता हुने गरेको देखिएको ।
– कृषियोग्य जग्गाको खण्डीकरण नियन्त्रण गर्ने मन्त्रालयको प्रमुख उद्देश्य भए तापनि उद्धेश्य अनुरुप जग्गाको खण्डीकरण रोकिएको नदेखिएको ।
– जग्गा खण्डीकरण गर्ने प्रयोजनकै लागि उही अंशियारहरूको पटक पटक अंशवण्डा गर्ने गरेको उजूरी तथा गुनासोहरू समेत आयोगसमक्ष आउने गरेको तथा एउटै परिवारका सदस्यहरुबीचमा जग्गा कित्ताकाट गर्नकै लागि समेत नक्कली अंशवण्डारभर्पाई गर्ने गरेको देखिँदा पारिवारिक विखण्डन, कलह आई सामाजिक विकृति पैदा हुनसक्ने देखिएको ।
– अड्डा अदालतमा नक्कली र बनावटी मुद्दा मामिला खडा गरी मिलापत्रको नाममा समेत कित्ताकाट गर्ने प्रवृत्ति मौलाई अदालतमा अनावश्यक मुद्दा मामिलाको अत्यधिक चाप पर्ने गरेको देखिएको ।
– वास्तविक रुपमा नै जग्गा विकास गर्नको लागि स्थापना भई ईजाजत प्राप्त गरी तोकिएको मापदण्ड पूरा गरेका व्यक्ति, संस्था वा कम्पनीको करोडौँको लगानी निष्क्रीय रही वित्तीय तरलतामा समेत नकारात्मक प्रभाव पारेको देखिएको ।
– एकातर्फ उद्देश्य अनुरुप कृषियोग्य जग्गाको खण्डीकरण नरोकिएको, अर्कोतर्फ अत्यावश्यक अवस्थामा समेत जग्गाको कित्ताकाट गर्नको लागि सर्वसाधारणले लाखौँ रकम कर्मचारीहरु समेतलाई गैरकानुनी कमिसनको रुपमा बुझाउनु परेकोले नापी तथा मालपोत कार्यालयहरुमा झनै भ्रष्ट्राचार मौलाएको भन्ने समेतका उजूरीहरु आयोगमा पटक पटक पर्ने गरेको ।
– मन्त्रालय मातहतका कार्यालयहरू बीचमा मन्त्रालयको निर्देशन अनुरुप खण्डीकरण नियन्त्रण गर्ने निर्णयको कार्यान्वयनमा कार्यविधिगत एकरुपता आएको समेत नदेखिएको ।
