आदेशमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणालीका लागि समय दिनेलाई मतदान गर्न दिनु पर्ने उल्लेख छ ।
सर्वोच्च अदालतले आगामी निर्वाचनमा कैदीबन्दीले मतदान गर्न पाउने व्यवस्था मिलाउन सरकारलाई अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
आदेशमा कैदीहरूले समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणालीमा मतदान गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने उल्लेख छ ।
न्यायधिश सपना प्रधान मल्लको एकल इजलासले काठमाडौं स्कुल अफ लका दुई विद्यार्थी निशान्त पोखरेल र प्रदीक्षा केसीले संयुक्त रुपमा दायर गरेको रिटमा शुक्रबार सुनुवाइ गर्दै अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
उक्त आदेश सोमबार सार्वजनिक गरिएको हो ।
न्यायमूर्ति मल्लले आफ्नो मताधिकारबाट वञ्चित हुन नसक्ने भन्दै मतदान गर्न योग्य सबै कैदीबन्दीको नामावली संकलन वा अद्यावधिक गर्न सरकारलाई आदेश पनि दिएका छन् ।
सर्वोच्च अदालतले आफ्नो आदेशमा भनेको छ, ‘बन्दीका सबै मौलिक हक स्वतः ठप्प वा निलम्बन हुन्छन् भन्ने होइन । "उनीहरूको आन्दोलन बाहेक उनीहरूको स्वतन्त्रता लुट्न सकिँदैन।"
निवेदकले प्रधानमन्त्रीको कार्यालय, गृह मन्त्रालय र निर्वाचन आयोगलाई विपक्षी बनाएका छन् ।
निवेदकका तर्फबाट वकिल दिनमणि पोखरेलका अनुसार उनीहरुले अष्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रिका र युरोपेली मुलुकका कैदीबन्दीले आफ्नो मताधिकार प्रयोग गर्न पाउने विभिन्न देशको उदाहरण प्रस्तुत गरेका थिए ।
निर्वाचन आयोगले आगामी असार १५ गतेदेखि हुने संघ र प्रदेशको निर्वाचनका लागि मतदाता नामावली अद्यावधिक गर्दै आएको छ ।
सर्वोच्चले सन् २००८ को संविधानसभाको निर्वाचनमा कैदीबन्दीलाई समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणालीमा मतदान गर्न दिएको पनि जनाएको छ ।
#worldwidekhabar
