सर्वोच्च अदालतले माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाको भारतीय प्रवर्द्धक कम्पनी गान्धी मल्लिकार्जुन राव (जिएमआर)को म्याद थप गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्ले जीएमआरको म्याद दुई वर्ष थप गर्ने निर्णय गरेको थियो। सर्वोच्चका न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको एकल इजलासले यही असार १५ गतेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयविरुद्ध बिहीबार अन्तरिम आदेश दिएको हो । जीएमआरको म्याद तीन वर्षअघि सकिसकेको थियो । यसअघि लगानी बोर्डले निर्णय गरिसकेका बेला मन्त्रिपरिषद्ले आयोजना लम्ब्याउने निर्णय किन गर्यो भन्ने प्रश्न सर्वोच्चले गरेको छ । सर्वोच्चको नियमावली २०७४ बमोजिम मुद्दालाई छिटो टुङ्ग्याउनु पर्ने भएकाले विशेष अधिकार प्रत्यायोजन गरिएको आदेशमा उल्लेख छ । नेपाल लगानी बोर्ड र जीएमआरबीच सात वर्षअघि दुई वर्ष अवधिको आयोजना विकास सम्झौता भएको थियो । पछि आयोजनाले ठेक्का सम्झौताअनुसार अघि बढ्न नसकेपछि कम्पनीलाई थप एक वर्षको समय दिइएको थियो । त्यसैगरी बोर्डले भारतीय कम्पनीलाई फाइनान्सियल क्लोजरका लागि थप एक वर्षको समय दिएको छ । त्यसयता ठेक्का जारी राख्न वा ठेक्काको निरन्तरता कायम राख्न कुनै प्रक्रिया लागू भएको छैन। गत पटक राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष विश्वनाथ पौडेलको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले गरेको सिफारिसका आधारमा सरकारले आयोजनाको म्याद थप गरेको थियो । नेपालको जलस्रोत तथा ऊर्जा क्षेत्रका अधिवक्ता रतन भण्डारीले जीएमआरलाई थप समय दिने सरकारको निर्णय खारेज गर्न माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । #worldwidekhabar
