राष्ट्रियसभाको विशेष समितिले संघीयता कार्यान्वयनका लागि ९९ बुँदे सुझाव पेश गरेको छ

0
61
राष्ट्रियसभा अन्तर्गतको संघीयता कार्यान्वयन अध्ययन तथा अनुगमन समितिले विभिन्न १२ वटा विषयमा ९९ बुँदे सिफारिस पेश गरेको छ ।

समितिका संयोजक खिमलाल देवकोटाले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई तीनै तहका सरकारको कार्यक्षेत्रमा स्पष्टता नभएको भन्दै कार्यदलको स्पष्टीकरण संशोधन गर्न सिफारिस गरिएको जानकारी दिए ।

त्यसैगरी समितिले प्रदेश मन्त्रीको संख्या न्यूनतम पाँचमा झार्न नहुने कुरालाई ध्यानमा राखी प्रदेश मन्त्रीको संख्या १० प्रतिशतमा सीमित गर्न कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयलाई सिफारिस गरेको छ ।

प्रदेश मन्त्री र मन्त्रीको संख्या बढेसँगै प्रशासनिक खर्च बढ्दै गएकाले संघीयताप्रति जनताको विश्वास घटेको समितिले जनाएको छ ।

समितिले प्रदेश प्रहरी र प्रदेशको शान्तिसुरक्षा हेर्ने प्रदेशको स्वतन्त्र अधिकारलाई स्वीकार गर्दै प्रहरी समायोजन पूरा गर्न गृह मन्त्रालयलाई सिफारिस गरेको छ । प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीको अस्थायी व्यवस्थापन गर्न पनि सिफारिस गरिएको छ ।

प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी अभावमा कार्यसम्पादनमा देखिएको समस्या तत्काल समाधान गर्न संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई सिफारिस गरिएको छ । प्रतिवेदनले संघीय तहमा कर्मचारीको संख्या आधाले घटाउन सिफारिस गरेको छ ।

समितिले प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी राख्न कानुनी र नीतिगत व्यवस्था मिलाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

समितिले विगत पाँच वर्षमा सङ्घीयता कार्यान्वयनका क्रममा भएका प्रमुख उपलब्धि र भोग्नुपरेका चुनौतीहरू समेटेर प्रतिवेदन तयार गरेको उल्लेख छ ।

राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेश तिमिल्सिनाले संकल्प प्रस्तावबाट आएका सुझाव कार्यान्वयन गर्नु साझा दायित्व भएको बताउनुभयो ।

प्रतिवेदनमा वित्तीय सङ्घीयतासँग सम्बन्धित ३३ बुँदे सुझाव दिइएको छ । महिलालगायत विभिन्न समूहका अधिकारको सुनिश्चितता, संयुक्त समितिको गठन र समितिको निर्देशनको कार्यान्वयन, विकेन्द्रीकरण योजना, सुशासन, सेवा प्रवाह तथा मौलिक हकको कार्यान्वयन, संघीयता कार्यान्वयन कार्ययोजना, संवैधानिक आयोगको कार्यान्वयनलगायतका सिफारिसका विषय हुन् । सिफारिस, प्रशासनिक संघीयता, अन्तरसरकारी समन्वय र सहकार्य ।

#worldwidekhabar

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here