सरकारले धानको भाउ तोक्न ढिलाइ गरेपछि किसान मारमा परेका छन् । सरकारले गत भदौ मसान्तमा धानको न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण गरेको थियो । सरकारले धानको भाउ तोक्न ढिलाइ गर्दा देशका अधिकांश स्थानमा धान काट्न व्यस्त हुँदा किसानहरु असजिलोमा परेका छन् । स्थानीय व्यापारीले सस्तोमा धान खरिद गर्न थालेपछि किसानले ठगिएको महसुस गरेका छन् । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले असार मसान्तमा भुइँको मूल्य प्रस्ताव गरेकोमा अहिले उद्योग मन्त्रालयमार्फत मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पुगेको कृषि मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रकाशकुमार सञ्जेलले जानकारी दिए । उनले प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत हुन बाँकी रहेको र निर्वाचन आचारसंहिता लागु भएकाले प्रस्ताव स्वीकृत गर्न निर्वाचन आयोगको सहमति आवश्यक रहेको बताए । आचारसंहिताका कारण निर्वाचनअघि धानको समर्थन मूल्य निर्धारण हुन नसक्ने सरोकारवालाको भनाइ छ । #worldwidekhabar
