सर्वोच्च अदालतले विवादित अध्यादेशविरुद्ध निवेदन दर्ता गर्न अस्वीकार गरेको छ

0
38
निवेदकहरूले अध्यादेशलाई प्रमाणीकरण नगर्न राष्ट्रपति कार्यालयलाई आदेश दिन माग गरेका थिए ।
सरकारले प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति कार्यालयमा पठाएको राष्ट्रिय फौजदारी कार्यविधि (संहिता) ऐन–२०१७ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेशविरुद्ध सर्वोच्च अदालतले निवेदन दर्ता गर्न बिहीबार अस्वीकार गरेको छ ।
अधिवक्ता कपिलदेव ढकाल र राजेन्द्रप्रसाद दङ्गाल र पूर्वसचिव द्वारिकानाथ ढुंगेलले सर्वोच्चमा दायर गरेको निवेदन अदालतका रजिष्ट्रार नारायणप्रसाद पन्थीले खारेज गरेका हुन् ।

रिटमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई विपक्षी बनाइएको थियो ।

निवेदकहरूले अध्यादेशलाई प्रमाणीकरण नगर्न राष्ट्रपति कार्यालयलाई आदेश दिन माग गरेका थिए ।

‘संसदबाट पारित विधेयक र सरकारले ल्याएका अध्यादेश राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेपछि मात्र कानुन बन्ने भएकाले अपरिपक्व अवस्थामा अदालतमा पेश भएकाले रिट दायर गर्न सकिँदैन’, रजिस्ट्रार पन्तले अस्वीकृत हुनुको कारण बताए । ।

सरकारले विवादित अध्यादेश सोमबार राष्ट्रपति कार्यालयमा पठाएको छ ।

WorldWide Khabar

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here