प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले छुवाछुत सम्बन्धी कानुनलाई व्यवहारिक र प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्न परिमार्जन गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएका छन् । विकासको गतिसँगै भेदभाव र अनादर कम हुँदै जाने पनि उनले बताए । राष्ट्रियसभामा जातीय भेदभाव, छुवाछुत र बलात्कार सम्बन्धी उत्पीडन तथा शोषण विरुद्धको प्रस्तावमाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यस्तो बताएका हुन् । ‘विकास प्रक्रिया वैज्ञानिक ढंगले अगाडि बढ्दै जाँदा अन्धविश्वास र कुप्रथाका मान्यता र मान्यताको पनि अन्त्य हुन्छ’, प्रधानमन्त्रीले भने । कानुनी साधनलाई परिमार्जन गरेर सचेत प्रयासबाट यो समस्या समाधान गर्न सकिन्छ र समाधानको अर्को उपाय भनेको विकास र समृद्धिको माध्यमबाट देशको उत्थान गर्नु हो । र, सरकारको तर्फबाट यो समस्या समाधानका लागि हामीले सक्दो प्रयास गरिरहेका छौं भनी म सबैलाई विश्वास दिलाउन चाहन्छु, प्रधानमन्त्रीले भने । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले छुवाछुत सम्बन्धी कानूनलाई व्यवहारिक रुपमा कार्यान्वयन गर्न परिमार्जन गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउनुभयो । उनले छुवाछुत सांस्कृतिक आन्दोलनको विषय पनि हो भनी कानुनी माध्यमबाट मात्रै छुवाछुत उन्मूलन गर्न गाह्रो हुने धारणा राखे ।
