काठमाडौं, असोज २२
नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी एकीकृत निर्देशन २०८१ मा संशोधन गर्दै शेयर धितो कर्जासम्बन्धी सीमा हटाउने निर्णय गरेको छ। यससँगै अब बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले शेयर धितोमा कर्जा प्रवाह गर्दा पूर्वनिर्धारित सीमा पालना गर्नुपर्ने छैन।
यसअघि मार्जिन प्रकृतिको शेयर धितो कर्जाको अधिकतम एकल ग्राहक कर्जा सीमा २५ करोड रुपैयाँ तोकिएको थियो। उक्त सीमा हटाइएपछि बैंकहरूलाई शेयर धितो कर्जा प्रवाहमा बढी लचिलोपन मिल्ने भएको छ।
त्यस्तै, राष्ट्र बैंकले संगठित संस्थाको शेयर, डिबेञ्चर र अन्य लगानीसम्बन्धी प्रावधानहरू पनि संशोधन गरेको छ। नयाँ व्यवस्थाअनुसार, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले यस्ता कागजातमा ६ महिनाभन्दा बढी अवधिको लागि मात्र लगानी गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ।
अबदेखि कुनै पनि बैंक वा वित्तीय संस्थाले संगठित संस्थाको शेयरमा अल्पकालीन (छ महिनाभन्दा कम अवधिको) लगानी गर्न पाउने छैनन्। साथै, धितोपत्र बोर्डमा सूचीकृत नभएका संगठित संस्थाका शेयर वा डिबेञ्चरमा गरिएको लगानी तीन वर्षभित्र सूचीकृत हुनुपर्नेछ। यदि सो अवधिभित्र सूचीकृत नभएमा सो लगानी बराबरको रकम सञ्चित मुनाफाबाट कटाएर ‘लगानी समायोजन कोष’मा राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। कोषमा जम्मा गरिएको रकम उक्त शेयर वा डिबेञ्चर सूचीकृत नभएसम्म प्रयोग गर्न पाइने छैन।
worldwidekhabar
