ओलीले २७ सांसद पदमुक्त गरे देउवालाई प्रधानमन्त्री बन्न बाटो खुल्ने

0
265
Prime Minister KP Sharma Oli taking part in a video conference of SAARC leaders to contain the spread of the coronavirus, in Kathmandu, on Sunday. The conference was conducted at the initiative of the Indian PM. Photo: RSS


प्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफ्ना पार्टीका २७ सांसदमाथि कारबाही प्रक्रिया सुरु गरेका छन्। मंगलबार ओलीले माधवकुमार नेपालसहित २७ जना सांसदलाई कडा स्पष्टीकरण सोधेका छन्।

आफूहरुलाई सांसदबाट हटाउनेगरी नै स्पष्टीकरण सोधिएको नेपाल पक्षका सांसदहरु बताउँछन्।

तर, ओलीले ती सांसदलाई पदमुक्त गरे नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा सरकार गठनको बाटो खुल्ने देखिएको छ।

ओलीले ती सबै सांसदलाई पदबाट हटाए भने उनका लागि संसदमा बहुमत कायम राख्न अझ कठिन हुनेछ। अर्कोतिर, देउवालाई भने बहुमत पुर्‍याउन सजिलो हुनेछ।

अहिले संसदमा २ सय ७१ जना सांसद छन्। नेकपा एमालेका १ सय २० जना सांसद छन्। कांग्रेसका ६१, माओवादी केन्द्रका ४९ (सभामुख अग्नि सापकोटासहित) जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का ३२, राष्ट्रिय जनमोर्चाको १, नेपाल मजदुर किसान पार्टीको १ र राप्रपाको १ सांसद छन्।

स्पष्टीकरण सोधिएकामध्ये रामकुमारी झाक्री, पुष्पाकुमारी कर्ण कायस्थ, लक्ष्मी चौधरी, सरला यादव, निरादेवी जैरु र मुकुन्द न्यौपानेमात्र समानुपातिक सांसद हुन्। अरु प्रत्यक्ष निर्वाचित हुन्।

समानुपातिक सांसदहरुलाई कारबाही गरेर बन्द सूचीमा रहेका सोही समूहको अर्काे उम्मेदवारलाई सांसद बनाउन पाइनेछ। तर, प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदहरु कारबाही परेपछि स्वतः पद रिक्त हुनेछ।

समानुपातिकको पदपूर्ति गरेपनि प्रत्यक्ष तर्फका २१ सांसद ओलीले पनि गुमाउनेछन्। त्यस्तो अवस्थामा एमालेका ९९ सांसद मात्र बाँकी रहन्छन्।

कुल २ सय ७५ सदस्यीय प्रतिनिधि सभामा २१ सांसद निलम्बन गरिएको अवस्थामा २ सय ५१ सांसद कायम रहन्छन्। त्यसबेला बहुमतका लागि १ सय २६ सांसदको समर्थन आवश्यक हुन्छ। जसपाका २ र कांग्रेसका २ सांसद निलम्बनमा परेकाले संख्या जोडिए पनि उनीहरु मतदान प्रक्रियामा सहभागी हुन पाउँदैनन्।

ओलीले गुमाउँछन् बहुमत पुर्‍याउने सम्भावना
कारबाही गरेर आफ्नै सांसद पदमुक्त गराएको खण्डमा ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनिराख्न १ सय २६ सांसदको साथ चाहिन्छ। एमालेका ९९ सांसद मात्र बाँकी रहँदा ओलीलाई थप २७ जनाको समर्थन आवश्यक पर्छ।

त्यसका लागि प्रधानमन्त्री ओलीले जसपाको समर्थन लिन सक्छन्। तर, ३२ सांसद रहेको जसपा विभाजित अवस्थामा छ।

महन्थ ठाकुर, राजेन्द्र महतो, लक्ष्मणलाल कर्णलगायतका सांसद ओलीसँग मिल्नुपर्ने पक्षमा छन्। उपेन्द्र यादव र डा. बाबुराम भट्टराई पक्ष नयाँ समीकरण बनाउनुपर्ने अडानमा छ।

तर, ठाकुरको साथमा १२ जनामात्र सांसद रहेको उपेन्द्र यादवनिकट एक नेताले दाबी गरे।

‘जसपाले अघि सारेका सबै माग ओलीले सम्बोधन गरे महन्थजीको पक्षमा बहुमत सांसद् उभिने छन्। तर, अहिले त्यस्तो स्थिति छैन,’ जसपाका ती सांसदले भने, ‘दुई महिनादेखि हामी पर्खिरहेका छौँ। कति पर्खिने? अहिले उपेन्द्र यादवकै पक्षमा बहुमत सांसद छन्।’

पूर्व राष्ट्रिय जनता पार्टीबाट १६ सांसद प्रतिनिधि सभामा पुगेका थिए। त्यसमध्ये महेन्द्र राय यादव लगायतका केही सांसद ओली सरकारमा सहभागी हुन नहुने अडानमा छन्।

‘पूर्व राजपाका तीन–चार जना सांसद ठाकुरको पक्षमा हुनुहुन्न,’ ती सांसदले नेपालखबरसँग भने, ‘ओलीसँग मिलेर मधेसमा आफ्नो राजनीति सिध्याउन नहुने उहाँहरुको धारणा छ।’

यदि जसपाका १२ जना मात्र सांसद ओलीको पक्षमा खुले उनको पक्षमा जम्मा १ सय ११ सांसद हुनेछन्। बहुमतका लागि थप १५ सिट कम हुनेछ।

त्यही भएर ओलीले माओवादी केन्द्रका केही सांसद तान्न जोडबल लगाइराखेका छन्। यस्तै, जसपाका उपेन्द्र यादव पक्षका सांसद तान्ने प्रयासमा पनि गरिरहेका छन्।

उनले केही दिनभित्र मधेस तथा थरुहट आन्दोलनका क्रममा मुद्दा लागेका केही नेता तथा कार्यकर्ताको मुद्दा फिर्ता लिँदैछन्।

नयाँ राजनीतिक घटनाक्रम विकास नभए ओलीले यही हप्ताभित्र मुद्दा फिर्ताको निर्णय मन्त्रिपरिषद्बाट गराउने जसपाका सांसद लक्ष्मणलाल कर्णले बताए।

‘प्रधानमन्त्रीले दुईचार दिनभित्र मुद्दा फिर्ता लिने बताउनुभएको छ,’ कर्णले नेपालखबरसँग भने, ‘उहाँले मुद्दा फिर्ता लिने प्रक्रिया अघि बढाए हामी उहाँलाई साथ दिएर जान सक्छौँ।’

यस्तो अवस्थामा उपेन्द्र यादव पक्षका केही सांसद पनि उनको समर्थनमा जान सक्छन्।

तर, त्यसले मात्रै पनि ओलीको बहुमत सुनिश्चित हुने छैन। त्यसबेला अर्को पक्षमा बहुमत पुग्न नदिने रणनीतिमा ओली छन्।

कसरी पुग्ला त देउवाको पक्षमा बहुमत?
अहिले कांग्रेसको नेतृत्वमा माओवादी केन्द्र र जसपाको उपेन्द्र यादव–डा. बाबुराम भट्टराई समूहले ओली सरकारको विकल्प खोजिरहेको छ।

उनीहरुको पक्षमा कांग्रेस ६१, माओवादी केन्द्र ४८ र यादव–भट्टराई, अर्थात् पूर्व संघीय समाजवादी पार्टीका १६ गरी १ सय २५ सांसद हुन्छन्। त्यसमा सभामुखले निर्णायक मत दिन सक्नेछन्।

माधव नेपाल पक्षका २१ सांसद निलम्बित बनेको अवस्थामा यही संख्याले नयाँ सरकार बनाउन बहुमत पुग्छ।

त्यतिखेर नयाँ सरकार बन्ने माओवादी केन्द्रका एक स्थायी समिति सदस्यले बताए।

‘ओलीले आफ्नै पार्टीका सांसदलाई कारबाही गर्न खोजेको देखियो। यदि त्यसो भएमा नयाँ सरकार छिटै बन्ने सम्भावना बलियो हुन्छ।’

तर, ओलीनिकट नेताहरु भने नेपाल पक्षका सांसदलाई पदमुक्त गर्ने निश्चित नभएको बताउँछन्।

‘उहाँहरुले जसरी भएपनि केपी ओली र ओलीनिकट भएकाहरुलाई हटाउन भूमिका खेल्नुभयो,’ एमालेका मुख्य सचेतक विशाल भट्टराई नेपालखबरसँग भने, ‘उहाँहरुले दिने जवाफ र गर्ने व्यवहारको आधारमा कस्तो कारबाही गर्ने निर्धारण हुन्छ।’

आफूहरुविरुद्ध स्पष्टीकरण सोधिएपछि मंगलबार दिउँसो नेपाल पक्षका सांसदहरुको बानेश्वरमा भेला भएको थियो। सो भेलाले स्पष्टीकरणको जवाफ दिने तर, पार्टी नछाड्ने निर्णय गरेको सांसद रामकुमारी झाँक्रीले बताइन्।

‘हामी एमालेभित्रै रहेर संघर्ष गर्छौं, उहाँहरु त हामी छोडेर गइदिऊन् भन्ने चाहनुभएको छ, तर हामी एमालेभित्रै संघर्ष गर्छौं,’ झाँक्रीले भनिन्।

अर्को दल दर्ता गर्ने वा दल त्याग गर्ने आफूहरुको कुनै योजना वा मनसाय समेत नरहेको समेत उनले बताइन्।

‘हामी लडिरहन्छौं, फेरि लड्छौं, भुइँमा लडे पनि उठेर धुलो टक्टक्याएर फेरि लड्छौं,’ उनले थपिन्।

कर्णाली र लुम्बिनी प्रदेशको झड्का
कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीलाई विश्वासको मत दिन एमालेका ४ जना सांसदले पार्टी ह्विप उल्लंघन गरे।

लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलविरुद्ध अविश्वासको प्रस्तावमा हस्ताक्षर गर्ने जसपाका ४ सांसद पोखरेलकै सरकारमा सहभागी भए।

यी दुई घटनापछि जुनसुकै पार्टीभित्र पनि दलको निर्देशन पालना नहुने देखिएको छ।

दलको निर्देशन पालना नभएको अवस्थामा भने नेपाली राजनीतिको आगामी दिशाको बारेमा यसै भन्न सकिने अवस्था देखिँदैन।

माओवादी केन्द्र र नेपाली कांग्रेसभित्र पार्टी निर्देशन उल्लंघन भइहाल्ने अवस्था नरहेको दुवै पार्टीका नेताहरु दाबी गर्छन्।

राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनमा संसदीय दलको विधानअनुसार कारबाही गर्न सकिने व्यवस्था छ।

तर, पछिल्लो पटक एमालेले तयार पारेको संसदीय दलको विधानमा पार्टीलाई अपुरणीय क्षति पुर्‍याउने सम्भावना भयो भने कारबाही गर्न सकिने व्यवस्था राखिएको छ।

सोही प्रावधानलाई टेकेर ओलीले स्पष्टीकरण सोधेका हुन्। उनले सांसदहरुलाई निलम्बन र पदमुक्त गर्न सक्नेछ।

तर, नयाँ पार्टी गठन नगरेको, पार्टी परित्याग नगरेको र पार्टीको ह्वीप पनि उल्लंघन नगरेको अवस्थामा गरिएको कारबाहीलाई अदालतमा चुनौती दिनसक्ने आधार भने हुनेछ।

सांसद झाँक्रीले आफूहरुमाथि कारबाही गरिए राजनीतिक र कानुनी लडाइँ लड्ने बताइन्।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here