प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मुलुकमा उच्च शिक्षाको अवसर दिन त्रिभुवन विश्वविद्यालयको पुनर्संरचना र पाठ्यक्रम समयमै परिमार्जन गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ ।
विश्वविद्यालयको आज बसेको सिनेट बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले समयको मागअनुसार अध्ययन र अध्यापनलाई अनुसन्धानमूलक र प्रविधिमैत्री बनाउनुपर्नेमा जोड दिए ।
उनले अब विश्वविद्यालयमा सेवा आयोगले लिएको परीक्षाको नतिजा सार्वजनिक गर्न, शिक्षक कर्मचारीको रिक्त पदमा नयाँ भर्नाको विज्ञापन गरेर जनशक्तिको अभाव पूर्ति गर्न, क्षमता अभिवृद्धि र अनुसन्धानको अवसर उपलब्ध गराउन आवश्यक भएको बताए । विश्वविद्यालय सेवामा प्रवेश गरेका जनशक्तिलाई सेवामा राख्ने ।
‘यस विषयमा कत्तिको काम भएको छ, त्यसको समीक्षा गर्नु पनि जरुरी छ, सुधारको गति सुस्त छ भने त्यसलाई गति दिन आ–आफ्नो ठाउँबाट पहल गर्न सबैलाई अनुरोध गर्दछु ,’ प्रधानमन्त्री ओलीले भने । विश्वविद्यालयका शैक्षिक तथा प्रशासनिक कामका विभिन्न पक्षलाई नजिकबाट नियालेर विभिन्न माध्यमबाट विश्वविद्यालयमा के–कस्ता समस्या आएका छन्, त्यसका बारेमा जानकारी लिने गरेको छु विश्वविद्यालय र सरोकारवाला पक्षहरू समाधान गर्न चाहन्छन्।”
प्रधानमन्त्री ओलीले छिट्टै अर्को सिनेट बैठक बोलाएर विश्वविद्यालयको दीर्घकालीन महत्त्वका लागि आवश्यक गृहकार्य हुने विश्वास व्यक्त गरे । नीतिगत विषयमा छलफल गर्न छिट्टै अर्को बैठक बोलाउने प्रधानमन्त्रीको घोषणालाई सभाका विद्यार्थी प्रतिनिधिले सकारात्मक रुपमा लिएका छन् ।
बक्यौता बारे सिनेट बैठकमा सांसदहरुले उठाएका प्रश्नको जवाफमा प्रधानमन्त्री ओलीले विगतदेखि नै बक्यौता घटाउन नसकेकाले लेखापरीक्षण गरेपछि बक्यौता रकम रु. २८ अर्ब। उनले संसदमा देखिएका जटिलताका सम्बन्धमा कानून बनाउनु पर्ने विषयमा छलफल हुने बताए । प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारबाट प्राप्त रकम विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले विश्वविद्यालयलाई वितरण गर्ने भएकाले अहिले अनुसन्धानका लागि तोकिएको रकममा कुनै कमी नहुने स्पष्ट पारे ।
विश्वविद्यालयमा समावेशीता र सहभागिताका आधारमा निर्णय गर्नुपर्ने प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिए । प्रधानमन्त्री ओलीले भूकम्पबाट क्षति भएका क्याम्पसका भवनहरू निर्माण गर्न र प्राध्यापकको मर्यादा निर्धारणमा ध्यान दिन आग्रह गरे । उनले विश्वविद्यालयका कुलपति प्रधानमन्त्री हुने कानुनी व्यवस्था उपयुक्त हुने तर सभाले नराख्ने निर्णय गरे आफूलाई मान्य हुने बताए ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री तथा विश्वविद्यालयका उपकुलपति विद्या भट्टराईको उपस्थितिमा बसेको सिनेटको बैठकले प्रस्तुत विभिन्न संकायबाट ६२औँ अनुग्रह सूचीमा परेका ७३ हजार ९ सय ९५ विद्यार्थीलाई उपाधिका लागि स्वीकृति दिएको हो । निर्णयहरूको लागि।
बैठकले विश्वविद्यालयको चालु आर्थिक वर्षको कार्यक्रम र बजेट पनि पारित गरेको छ ।
worldwidekhabar
