नेपालको राजनीतिक परिदृश्य फेरि एक पटक ठूलो मोडमा पुगेको छ। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संसद विघटन गर्ने निर्णय गर्दै नयाँ प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको मिति घोषणा गरेका छन्। अब देशभरि आगामी फागुन २१, २०८२ (मार्च ५, २०२६) मा आमनिर्वाचन हुने भएको छ। लामो समयदेखि राजनीतिक अस्थिरता र जनआक्रोश बढ्दै गएको अवस्थामा आएको यो निर्णयलाई देशको भविष्य तय गर्ने महत्त्वपूर्ण मोडका रूपमा हेरिएको छ।
यसैबीच, पूर्व सर्वोच्च प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई अन्तरिम प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी दिइएको छ। उनी नेपालको इतिहासकै पहिलो महिला प्रधानमन्त्री बनेकी छन्। न्यायपालिकामा रहँदा उनले भ्रष्टाचारविरुद्ध कठोर निर्णयहरू दिएकी थिइन् र निष्पक्ष व्यक्तित्वका रूपमा चिनिएकी छन्। त्यसैले, राजनीतिक अविश्वास र प्रदर्शनबीच कार्कीको नियुक्तिलाई धेरैले समाधान खोज्ने प्रयासका रूपमा लिएका छन्।
गत भाद्र २३ र २४ गते युवा पुस्ताद्वारा नेतृत्व गरिएको “Gen Z आन्दोलन” व्यापक बनेको थियो। सामाजिक सञ्जालमाथि लगाइएको प्रतिबन्ध र भ्रष्टाचारविरुद्ध उठेका विरोधहरूले देशभरि असन्तोष फैलिएको थियो। प्रदर्शनका क्रममा हाल सम्म ५१ जनाले ज्यान गुमाए, १३ सय भन्दा बढी घाइते भए, जसले सरकारप्रति अझै ठूलो असन्तुष्टि निम्त्यायो। यिनै दबाबबीच प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजीनामा दिएपछि अन्तरिम सरकार गठन गरिएको हो।
अबको मुख्य चुनौती आगामी निर्वाचनलाई निष्पक्ष, पारदर्शी र शान्तिपूर्ण ढंगले सम्पन्न गर्ने हुनेछ। अन्तरिम सरकारलाई व्यवस्था पुनःस्थापना, आक्रोशित जनतालाई सम्बोधन गर्ने र लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई मजबुत बनाउनुपर्ने दबाब छ। राजनीतिक स्थिरतासहित देशको भविष्य तय गर्ने यो चुनावलाई सबैको ध्यानपूर्वक हेरिएको छ।
